बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन ने इस घोषणापत्र का नाम 'तेजस्वी प्रण' दिया है। घोषणापत्र में किसान, गरीब और मजदूर तबके के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। घोषणापत्र के कवर पेज पर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर है। महीनों की खींचतान के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह घोषणापत्र तैयार किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि यह जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला घोषणापत्र है।
तेजस्वी यादव ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, 'नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार में बीजेपी ने उनका इस्तेमाल कर लिया है। अमित शाह ने पहले ही इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। महागठबंधन पहले दिन से कह रहा था कि हमारा गठबंधन एकमत है, नेता पर सहमत है। नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी नकारात्मक बातें करती है, एनडीए की तरफ से चेहरे तक का एलान नहीं किया है।'
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तेजस्वी यादव, महागठबंधन, मुख्यमंत्री उम्मीदवार:-
हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है।
तेजस्वी यादव ने कहा, 'एनडीए का कोई घोषणापत्र जारी नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके पास दृष्टिकोण नहीं है, साझा प्लान नहीं है, हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि एनडीए में बैठे लोग विजनलेस लोग हैं। हमें बिहार बनाने का काम करना है, उन्हें बिहार लूटने का काम करना है। कुछ अधिकारी 2 से 3 दिन पहले सरकार के खास निर्देश पर काम कर रहे हैं। मैं बड़े विनम्रता से अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि बिहार को उपनिवेश मत बनने दीजिए। आपने संविधान की शपथ ली है, आप तानाशाही और बेइमानी न कीजिए। बिहार की जनता सजग है। कोई बेइमानी करेगा वह नपेगा।'
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घोषणापत्र की बड़ी बातें क्या हैं?
- सरकार बनते ही 20 दिनों के भीतर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए कानूनी प्रावधान बनेगा
- 20 महीनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी
- सभी जीविका दीदियों को स्थाई किया जाएगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, वेतन 30 हजार रुपये प्रति माह होगा
- जीविका दीदियों के लोन को ब्याजमुक्त किया जाएघा, 2 वर्षों तक बिना ब्याज लोन दिया जाएगा
- जीविका कैडर की दीदियों को दूसरे कामों के लिए हर महीने 2000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा
- संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थाई किया जाएगा
- IT पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ट इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाएंगे
- 5 नए एक्सप्रेसवे बनाएंगे, पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी
- माई बहिन योजनाओं को 1 दिसंबर से 2500 की आर्थिक मदद दी जाएगी
- महिलाओं को पर हाल 30 हजार रुपये प्रदान किया जाएगा
- सरकारी BETI और MAI योजना चलाएगी
- सामजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 15000 रुपये प्रति माह मासिक पेंशन दी जाएगी
- हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी
- माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर लगाम लगेगी
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प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षा फीस खत्म होगी, परीक्षा केंद्र तक आने की सुविधा दी जाएगी
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पेपर लीक को लेकर कड़े नियम बनेंगे, डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी
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हर अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना होगी, 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे
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शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य सेवाएं के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसफर और तैनाती संबंधित नीति बनाई जाएगी
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राज्य के सभी वित्त रहित संबद्ध महाविद्यालयों को वित्त सहित महाविद्यालय की मान्यता दी जाएगी
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अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालयों के समान वेतन दिया जाएगा
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किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी, मंडी और बाजार समिति को बहाल किया जाएगा
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हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा
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मनरेगा में 255 रुपये की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 300 रुपये किया जाएगा, 100 दिन के काम को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा
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अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधियनिम पारित किया जाएगा
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अनुसूचित जाति, जनताति के 200 छात्र-छात्राओं को विदेश पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा
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आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने के लिए विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा
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अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में 20 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाएगा
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सरकार अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाएगी
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वक्फ अधिनियम पर रोक लगाई जाएगी, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाया जाएगा