दिल्ली सरकार की भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सत्ता संभाल ली है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कार्यकाल के दौरान नियुक्त 'को टर्मिनास स्टाफ' की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
सेवा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि सभी विभागों में काम करने वाले अधिकारियों और स्टाफ को सेवा मुक्त माना जाएगा। उन्हें अपने संबंधित विभागों में रिपोर्ट करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
सेवा विभाग ने अपने आदेश में कहा, 'अलग-अलग विभागों, संगठनों, निगमों, बोर्डों, अस्पतालों के सभी अधिकारी, कर्मचारी और वे कर्मचारी जो सीएम और मंत्रियों के कार्यालयों में 'डायवर्टेड क्षमता में तैनात' हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से कर्तव्यों से मुक्त माना जाएगा। उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने संबंधित विभागों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों, निगमों, अस्पतालों आदि को रिपोर्ट करना होगा।'
क्या है सेवा विभाग का आदेश?
सेवा विभाग ने अपने आदेश में कहा, 'सीएम और मंत्रियों के कार्यालय जीएडी को नए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। हालांकि DANICS, DSS और स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारी अगले आदेश तक नए शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री, मंत्रियों के अधीन अपने-अपने कार्यालयों में काम करना जारी रखेंगे।'
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कौन होते हैं नॉन ऑफिशियल स्टाफ?
नॉन ऑफीशियल कर्मचारी वे होते हैं, जिनकी नियुक्ति स्थाई तौर पर नहीं होती है। ऐसे कर्मचारी स्थाई सिविल सेवा का हिस्सा नहीं होते हैं। ये सरकारी पदों पर नहीं होते हैं। पर्सनल स्टाफ को सरकारी समिति और बोर्ड में सलाहकार या सहयोगी की भूमिका में शामिल किया जाता है।
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सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता ने क्या-क्या किया?
रेखा गुप्ता ने गुरुवार को सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और कई अहम योजनाओं पर मुहर भी लगाया। उन्होंने 5 लाख रुपये के टॉप-अप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के आदेश दिए। विधानसभा की पहली बैठक में 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिपरिषद के विभागों की भी घोषणा की। रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट शहर में सड़कों और पानी सप्लाई की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी।