प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) इंडिया पर एफडीआई के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यही नहीं ईडी ने इसके तीन डायरेक्टर्स पर भी जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की गई। बीबीसी पर आरोप है कि उसने एफडीआई को लेकर सरकार की गाइडलाइन्स को नजरअंदाज किया है।
दरअसल बीबीसी डिजिटल न्यूज मीडिया है और कानूनी रूप से वह 26 प्रतिशत से ज्यादा एफडीआई नहीं रख सकती जबकि बीबीसी इंडिया में 100 प्रतिशत एफडीआई है।
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जारी किया था शो-कॉज़ नोटिस
बीबीसी ने 4 अगस्त 2023 को बीबीसी और इसके तीन डायरेक्टर्स के खिलाफ शो-कॉज़ नोटिस जारी किया था। कंपनी पर कुल ₹3.44 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही 15 अक्टूबर, 2021 के बाद अनुपालन की तिथि तक हर दिन ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, 'हमने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया पर 3,44,48,850 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही 15.10.2021 के बाद अनुपालन की तारीख तक हर दिन 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।'
डायरेक्टर्स के खिलाफ भी जुर्माना
अधिकारी ने कहा कि 'इसके अलावा, निदेशकों - जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख में उनकी भूमिका के लिए 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।'
ईडी ने अप्रैल 2023 में बीबीसी इंडिया के खिलाफ फेमा जांच शुरू की थी, जो आयकर विभाग के निष्कर्षों पर आधारित थी, जिसने उसी साल फरवरी में दिल्ली और अन्य शहरों में कंपनी के कार्यालयों में तीन दिवसीय सर्वेक्षण किया था।
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कैसे किया उल्लंघन
बीबीसी ने किस तरह कानून का उल्लंघन किया, इसके बारे में बताते हुए इस अधिकारी ने कहा - '18 सितंबर, 2019 को, DPIIT (उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग) ने एक प्रेस नोट 4 जारी किया, जिसमें गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के तहत डिजिटल मीडिया के लिए 26% FDI कैप निर्धारित किया गया था। हालांकि, बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया अपनी एफडीआई को 100 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत नहीं किया।'
दिल्ली मुंबई ऑफिस पर हुई थी रेड
बता दें कि फरवरी 2023 में फरवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के मुंबई और दिल्ली के ऑफिस पर रेड की थी, उस वक्त बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में कमी का आरोप था। हालांकि, कांग्रेस ने इसे उस वक्त अघोषित आपात बताया था। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी ने 1970 में बीबीसी पर एक डॉक्युमेंट्री को लेकर बैन लगा दिया था।
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