केरल के नए मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने सोमवार को पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उनकी अध्यक्षता में सोमवार को पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। नए मुख्यमंत्री सतीशन की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में, UDF सरकार ने महिलाओं के लिए राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त सफर, बुज़ुर्गों की भलाई के लिए एक खास विभाग का गठन और आशा वर्कर्स के सैलरी में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी का एलान किया गया।
इसके अलावा सतीशन कैबिनेट ने 2023 में नव केरल यात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस के नेताओं पर हुए कथित हमले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का भी फैसला किया। मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि कैबिनेट ने आशा वर्कर्स के मानदेय में हर महीने 3,000 की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक, स्कूल कुकिंग स्टाफ, प्री-प्राइमरी टीचर्स और आया के लिए हर महीने 1,000 की बढ़ोतरी की भी घोषणा की।
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देश में बुजुर्गों के लिए पहला कदम
मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कैबिनेट की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के विस्तृत दिशानिर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने बुजुर्गों के लिए एक अलग विभाग गठित करने का भी निर्णय लिया, जिसे मुख्यमंत्री ने देश में इस तरह की पहली पहल बताया।
सीएम ने क्या कहा?
उन्होंने कहा, 'किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से होता है कि वह अपने बुजुर्ग नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वरिष्ठ नागरिकों की सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करके केरल को एक आदर्श सभ्य समाज बनना चाहिए।' उन्होंने कहा कि सचिवालय के सामने आशा कार्यकर्ताओं द्वारा लंबे समय तक किए गए आंदोलन के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए मंत्रिमंडल ने उनके मानदेय में 3,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी दी है।
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जी. सुधाकरन केरल के प्रोटेम स्पीकर
मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ विधायक जी. सुधाकरन को अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) के रूप में नामित करने की सिफारिश की और राज्यपाल से विधायकों के शपथ ग्रहण और अध्यक्ष के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र बुलाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, विधायकों का शपथ ग्रहण 21 मई को होगा और अध्यक्ष का चुनाव 22 मई को होगा।
मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव बाबू को महाधिवक्ता और अधिवक्ता टी एस आसफ अली को अभियोजन महानिदेशक नियुक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य और सरकार के राजकोष की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण देने वाला एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।