कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कार्यकर्ता पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए 24 मार्च से सड़कों पर उतरेंगे। यह आंदोलन नहीं, प्रदर्शन होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता 10 दिनों तक लगातार जम्मू और कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में मार्च करेंगे। कश्मीर कांग्रेस, केंद्र सरकार पर पूर्ण राज्य की बहाली के लिए दबाव बनाएगी।
जम्मू और कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि पूरे सूबे में मांग तेज होने वाली है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर दबाव बनाएगी। उन्होंने कहा है कि 24 मार्च से कांग्रेस मार्च की शुरुआत करेगी।
क्या है कांग्रेस का कश्मीर प्लान?
जम्मू और कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा, 'हमने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम राज्य के दर्जे की अपनी मांग तेज करेंगे। हम गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को पूर्ण राज्य के वादे की याद दिलाने के लिए मांग तेज करेंगे। यह केवल एक मार्च होगा, यह विरोध प्रदर्शन नहीं है। यह 10 से 15 दिनों तक चलेगा।'
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क्या राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खड़गे मार्च में होंगे शामिल?
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस मार्च का हिस्सा होंगे या नहीं, कांग्रेस ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता ही इस मार्च का हिस्सा होंगे।
पूर्ण राज्य पर केंद्र सरकार का रुख क्या है?
अक्तूबर 2024 को गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, दोंनों ने वादा किया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, जब स्थितियां अनुकूल होंगी।
कैसे केंद्र शासित प्रदेश बना कश्मीर?
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो नए केद्र शासित प्रदेश देश को मिले।
कैसे मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा?
संविधान की धारा 3 और 4 में बदलाव करने होंगे। लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी अनिवार्य होगी।
पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो क्या होगा?
जम्मू और कश्मीर की पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य सरकार के पास आ जाएगी। भूमि राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार कानून बना सकेगी। राज्यपाल की ताकतें कम हो जाएंगी।
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क्यों कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा चाहती है कांग्रेस?
कांग्रेस का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया है। पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं, पहचान और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए जरूरी है।
कांग्रेस का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार की ताकत कम हो गई है। कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर सत्ता में आई तो कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलेगी। कांग्रेस का कहना है कि चुनी हुई सरकार को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, जिससे स्थानीय मुद्दों की अनदेखी न हो।
क्या है सीएम उमर अब्दुल्ला का रुख?
सीएम उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। उन्होंने हर मुलाकात में यह मुद्दा उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी, बाधा नहीं पैदा करेगी।