कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बजट पेश किया। यह 16वीं बार है, जब उन्होंने बजट पेश किया है। उन्होंने बजट पेश करते हुए 5 गारंटी योजनाओं का बचाव किया है।। उन्होंने कहा है कि राज्य की वित्तीय चुनौतियों के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है।
मुख्यमंत्री सिद्धैरमैया ने कहा है कि बजट की राशि विकास पर खर्च की जाएगी। साल 2025-26 के बजट में कुल व्यय 4,09,549 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसमें 3,11,739 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय, 71,336 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और 26,474 करोड़ रुपये का लोन रीपेमेंट शामिल है।
बजट में किन क्षेत्रों पर है जोर?
- वेलफेयर स्कीम
- कृषि
- ग्रामीण विकास
- डेवलेपमेंट
- अर्बन डेलवेपमेंट प्रोजेक्ट
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कर्नाटक का बजट में खास क्या है?
-सिद्धारमैया सरकार ने 51,034 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
- राज्य सरकार डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट पर 8,000 करोड़ रुपये CMIDP योजना पर खर्च करेगी। CMIDP का मतलब चीफ मिनिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोग्राम है।
- सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में लघु सिंचाई, सड़कों और शहरी बुनियादी ढांचे सुधारने पर ध्यान देगी।
- बजट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व घाटा 19,262 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 0.63 प्रतिशत है।
- राजकोषीय घाटा 90,428 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 2.95 प्रतिशत है।
-वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में कुल देनदारियां 7,64,655 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 24.91 प्रतिशत है।
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बजट में और क्या खास है?
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक बेंगलुरू में विकास प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। BBMP ने 4,556 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों टनल के निर्माण के लिए BBMP को 19,000 करोड़ रुपये की राशि की गारंटी दी है।
मेट्रो प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 8 हजार करोड़ रुपये
नम्मा मेट्रो फेज-3 प्रोजेक्ट पर 8,916 करोड़ रुपये की लागत से 40.5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। नहर बफर जोन का उपयोग करते हुए 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 300 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों का नेटवर्क बनाया जाएगा।
फ्लाइओवर के निर्माण पर जोर
660 करोड़ रुपये की लागत से बीबीएमपी क्षेत्र में 460 किलोमीटर सड़क बनाया जाएगा। बेंगलुरु शहर में 120 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर और ग्रेड सेपरेटर बनाए जाएंगे। 'ब्रांड बेंगलुरु' योजना को मजबूत करने के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 21 योजनाओं के लिए 1,800 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। राज्य बजट 2025-26 में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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अल्पसंख्यकों के लिए खास योजनाओं का ऐलान
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के जरिए अल्पसंख्यक युवाओं को नए स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों की मरम्मत और जीर्णोद्धार तथा मुस्लिम कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे और संरक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम' के तहत 1,000 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में कार्यों को लागू किया जाएगा।
हज के लिए विशेष व्यवस्था
सरकार ने हज यात्रियों और उनके रिश्तेदारों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में हज भवन में एक अतिरिक्त भवन के निर्माण की भी घोषणा की। जैन, बौद्ध और सिख समुदायों के व्यापक विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया गया है। ईसाई समुदाय के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
कलबुर्गी जिले के चित्तपुरा तालुका में प्राचीन बौद्ध केंद्र सन्नति में सन्नति विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। जैन पुजारियों, सिखों के मुख्य ग्रंथियों और मस्जिदों के पेश इमामों को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। सहायक ग्रंथी और मुअज्जिन को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया गया है।