9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इतिहास में यह पहली बार था, जब कोई गैर-कांग्रेसी नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना था। बस फर्क इतना था कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी की गाड़ी 2024 में 240 पर आकर रुक गई। 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी के 2024 में 240 सीटों पर अटकने को प्रधानमंत्री मोदी की कमजोर होती छवि से जोड़कर देखा गया। हालांकि, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की बदौलत बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही।
आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 11 साल पूरे हो गए हैं। इन 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिनपर विवाद भी हुआ और काफी कुछ बदला भी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक नजर डालते हैं ऐसे ही 11 बड़े फैसलों पर...
मोदी सरकार के 11 बड़े फैसले
1. नोटबंदीः 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने नोटबंदी करने का फैसला लिया। सरकार ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद कर दिए। पीएम मोदी ने नोटबंदी के पीछे तीन कारण गिनाए थे। पहला- काले धन पर लगाम लगाना। दूसरा- भ्रष्टाचार से लड़ना। तीसरा- आतंकी फंडिंग रोकना। पीएम मोदी की तरफ से अचानक लिए इस फैसले पर बवाल भी हुआ और लोगों को खासी परेशानी भी। इस फैसले से नकदी संकट भी आया। हालांकि, जल्द ही सबकुछ पटरी पर आ गया।
2. सर्जिकल स्ट्राइकः सितंबर 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी में आतंकियों ने मिलिट्री बेस पर हमला किया। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के 10 दिन बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। यह पहली बार था जब भारतीय सेना ने LoC पार कर PoK में घुसकर आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर 7 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था।
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3. जीएसटीः एक देश-एक टैक्स के मकसद से मोदी सरकार ने सितंबर 2016 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का कानून लागू किया। हालांकि, इसे 1 जुलाई 2017 की रात 12 बजे से लागू किया गया। संसदीय इतिहास में ऐसे मौके कम ही देखने को मिले हैं, जब संसद रात को खोली गई हो। इसके बाद कई सारे टैक्सों को खत्म कर एक कर दिया गया।
4. तीन तलाकः पहले मुस्लिम पुरुष पत्नी को एक बार में तीन तलाक बोलकर तलाक दे देते थे। इसे रोकने के लिए मोदी सरकार ने 1 अगस्त 2019 को बिल पास किया। अब देश में तीन तलाक पर प्रतिबंध लग गया है। तीन तलाक के जरिए तलाक देने पर जेल की सजा से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान है। मुस्लिम महिलाओं के लिए इसे बड़ी राहत माना जाता है।
5. 370 का खात्माः 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। इसके साथ ही अनुच्छेद 35A को भी खत्म कर दिया गया था, जो बाहरियों को जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने से रोकती थी। इससे पहले तक जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान होता था लेकिन अब जम्मू-कश्मीर पर भी बाकी देश की तरह ही सारे कानून और संविधान लागू होता है। इसके साथ ही अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश भी बन गए हैं।
6. एयरस्ट्राइकः 14 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला किया। इश हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके 14 दिन बाद 28 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की। इस बार भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट पर भी बमबारी की। वायुसेना ने घुसकर जैश के आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की यह पहली कार्रवाई थी।
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7. मनी लॉन्ड्रिंग कानून में बदलाव: 2019 में मोदी सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA) में जबरदस्त बदलाव किया। सरकार ने इस कानून की धारा 17(1) और 18 में बदलाव किया। इसने ED को किसी के घर पर छापा मारने, तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार दे दिया। इस कानून में एक नई धारा 45 भी जोड़ी गई। इसमें जमानत की शर्तें कठोर कर दी गईं। इसी बदलाव के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जबरदस्त ताकत मिल गई।
8. अग्निपथः 4 साल के लिए सेना में सेवा करने का मौका देने के मकसद से मोदी सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई। इस स्कीम के तहत 17 से 21 साल के युवाओं को 4 साल में सेना में भर्ती किया जाता है। इन्हें 'अग्निवीर' कहा जाता है। 4 साल बाद इनमें से 25% युवाओं को सेना में बरकरार रखा जाता है। बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाता है। इस पर विवाद इसलिए होता है, क्योंकि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती है।
9. सामान्य वर्ग को आरक्षणः 2019 से पहले तक सिर्फ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण मिलता था। फरवरी 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आरक्षण की व्यवस्था के लिए कानून पास किया। अब आर्थिक रूप से पिछड़ सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। यह आरक्षण इन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिलता है।
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10. इनकम टैक्स में छूटः मोदी सरकार जब आई थी तब 2 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। 2017-18 में इसे बढ़ाकर 5 लाख किया गया। इसी साल बजट में मोदी सरकार ने 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। अब अगर सालाना आय 12 लाख रुपये है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर सैलरीड क्लास हैं तो 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इस तरह 12.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो जाती है। हालांकि, यह छूट न्यू टैक्स रिजीम में मिलती है।
11. ऑपरेशन सिंदूरः 22 अप्रैल को आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हमला किया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके 14 दिन बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया गया। इसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और PoK में बने 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। आतंक के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से पाकिस्तान ने बौखलकर भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। आखिरकार 10 मई को पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और सीजफायर की मांग कर डाली।
240 का झटका ज्यादा समय तक नहीं रहा!
2024 के लोकसभा चुनाव में 'ब्रांड मोदी' ने वैसा चमत्कार नहीं दिखाया, जैसी उम्मीद बीजेपी ने की थी। लगातार दो बार से अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी जब 240 सीटों पर अटक गई तो पार्टी ने कई रणनीति पर काम किया।
हालांकि, इस 240 का झटका बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहा। लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक 5 राज्यों- महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से दो राज्यों- महाराष्ट्र और हरियाणा में तो बीजेपी ने पहले से भी बड़ी जीत हासिल की। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद सरकार में वापसी की और 70 में से 48 सीटें जीतीं। जम्मू में भी बीजेपी को 2014 के चुनाव की तुलना में थोड़ा फायदा हुआ।
महाराष्ट्र में हुए चुनाव में महायुति ने 288 में से 235 सीटें जीती थीं। अकेले बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत हासिल की। हरियाणा में भी बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतीं। हरियाणा में यह बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इससे पहले 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थीं।
यह 'ब्रांड मोदी' की चमक ही है कि आज के समय में बीजेपी और उसके सहयोगियों की 21 राज्यों में सरकार है। आज के समय में बीजेपी अपने दम पर 15 राज्यों में सरकार में है। वहीं, 6 राज्य ऐसे हैं, जहां बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में बैठी है।