बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासी पार्टियां के बीच सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए के दल हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन की पार्टियां हैं। सभी अपने तरकश से जनता के बीच लोकलुभावन वादों के तीर छोड़ रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को बड़ी सौगात दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 निश्चय-2 के तहत बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास, सशक्त नेटवर्किंग और कैरियर संवर्द्धन के नए अवसर देने के लिए 'मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा' योजना के क्रियान्वयन की कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए राशि स्वीकृत कर दी है।
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डिप्लोमा पास युवाओं को 5000
सीएम नीतीश ने बताया कि योजना युवाओं को अपना भविष्य संवारने के लिए उपयोगी साबित होगी। मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 12वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को 4000, आई॰टी॰आई॰ या डिप्लोमा पास युवाओं को 5000 एवं स्नातक या स्नातकोत्तर पास इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को मासिक 6000 रुपये दिए जाएंगे।
योजना के तहत बिहार के एक लाख युवाओं को 2025-26 से 2030-31 तक विभिन्न संस्थानों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी और नवाचारी पहल का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाना है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। सीएम ने कहा कि हम लोग युवाओं को सक्षम बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित हैं।
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24 एजेंडों पर मुहर
इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगाई थी। बैठक में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को स्वीकृति मिली थी। सीएम ने ऐलान किया था कि बिहार राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए लगातार योगदान देने वाले राज्य के वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को 3000 रुपये पेंशन दिया जाएगा।
गुरु शिष्य परंपरा योजना
इसी के साथ बिहार में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना भी शुरू की जाएगी। इसके तहत 2025-26 में एक करोड़ 11 लाख 60000 रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना में परंपरागत विधाओं और हुनर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी।
कृषि रोड मैप
राज्य सरकार ने चतुर्थी कृषि रोड मैप योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी है। बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 80 करोड़ 99 लाख 20000 रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के एजेंडों पर भी मुहर लगी है। अररिया में नया मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 20.करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।