दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने साल 2026-27 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने और होली-दीवाली पर फ्री में गैस सिलेंडर देने जैसी योजनाओं के लिए भी पैसों का इंतजाम किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि अभी यह देखा जा रहा है कि 2500 रुपये किसे देने हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि दिल्ली में फ्री बिजली और पानी वाली योजनाएं पहले की तरह ही लागू रहेंगी। इन योजनाओं के लिए भी बजट में पैसे रखे गए हैं।

 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तेजी से प्रगति हो रही है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष आतिशी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि 1 लाख करोड़ का बजट है लेकिन फायर ब्रिगेड के पास एक सीढ़ी तक नहीं है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक ईमेल भेजकर बम की धमकी भी दी गई थी। हालांकि, यह धमकी फर्जी पाई गई और विधानसभा का बजट सत्र सुचारु रूप से संचालित हुआ।

 

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CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

 

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपने बजट भाषण के दौरान कहा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए हमने कुछ विशेष प्रयास किए हैं। इस बार हमने दिल्ली का बजट 'ग्रीन बजट' के तौर पर पेश किया है। हमने हर प्लान को 'ग्रीन लेंस' से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर फैसले में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता है इसीलिए हमने पूरे बजट का 21% 'ग्रीन बजट' के लिए रखा है जो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। यह बजट सरकार की सोच में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जहां विकास और धरती की सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाया गया है। यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है।'

खर्च का जिक्र करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'इस साल हमने रेवेन्यू खर्च के लिए 70.3% और कैपिटल खर्च के लिए 29.7% (बजट में) रखा है। हम पिछले साल से ज़्यादा कैपिटल खर्च भी करने जा रहे हैं। साल 2025-2026 के लिए टैक्स और GSDP रेशियो 4.95% था और साल 2026-2027 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल से बेहतर है। इसके साथ इस साल दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 9,092 करोड़ रुपये होने जा रहा है।'

 

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किस योजना के लिए कितने पैसे?

 

होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए 260 करोड़ रुपये

महिलाओं को हर महीने 2500 देने के लिए 5110 करोड़ रुपये
महिला और बाल विकास के लिए 7406 करोड़ रुपये
बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए 406 करोड़ रुपये
हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 12,645 करोड़ रुपये
750 नए आरोग्य मंदिर के लिए 1500 करोड़ रुपये
ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान योजना में लाने के लिए 202 करोड़ रुपये
एजुकेशन सेक्टर के लिए 19,148 करोड़ रुपये
नौवीं कक्षा की लड़कियों को मुफ्त साइकिल के लिए 90 करोड़ रुपये
दिल्ली जल बोर्ड को 9000 करोड़ रुपये
दमकल विभाग के लिए 674 करोड़ रुपये
बिजली विभाग को 3942 करोड़ रुपये
MLA फंड के लिए 350 करोड़ रुपये
MCD को 1000 करोड़ रुपये
धूल रहित सड़कों के लिए 1352 करोड़ रुपये
दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये
दिव्यांगजन के लिए 5921 करोड़ रुपये


कुल बजट-1,03,700 करोड़ रुपये