केरल के नामित मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने रविवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 20 विधायकों के नाम शामिल हैं। सतीशन और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सोमवार को शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे।
वीडी सतीशन ने कहा कि गठबंधन के नेताओं के साथ चर्चा के बाद मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है और इस दौरान गठबंधन के भीतर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है।
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थिरुवनचूर राधाकृष्णन विधानसभा अध्यक्ष नामित
सतीशन ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं रमेश चेन्निथला, के मुरलीधरन और सनी जोसेफ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। केरल की सत्ता पर 10 साल बाद काबिज होने जा रहे कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) ने वरिष्ठ विधायक थिरुवनचूर राधाकृष्णन को विधानसभा अध्यक्ष नामित करने का फैसला किया गया, जबकि शनिमोल उस्मान उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
यूडीएफ कैबिनेट के मंत्री
- पी के कुन्हालीकुट्टी
- रमेश चेन्निथला
- सनी जोसेफ
- के मुरलीधरन
- मॉन्स जोसेफ
- शिबू बेबी जॉन
- अनूप जैकब
- सी पी जॉन
- ए पी अनिल कुमार
- एन शमसुद्दीन
- पी सी विष्णुनाथ
- रोजी एम जॉन
- बिंदु कृष्णा
- एम लिजू
- के एम शाजी
- पी के बशीर
- वी ई अब्दुल गफूर
- टी सिद्दीकी
- के ए तुलसी
- ओ जे जनीश
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10 बजे होगा शपथग्रण समारोह
केरल के होने वाले मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने जानकारी देते हुए कहा, 'शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 10 बजे होगा। मुख्यमंत्री के साथ, पूरा कैबिनेट लगभग छह दशकों के बाद एक साथ शपथ लेगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के 63 विधायकों में कई काबिल नेता हैं। कई काबिल नेताओं को भी छोड़ दिया गया है और वे कैबिनेट से बाहर हैं। इसमें दुख और मुश्किल है। कई सीमाओं, मानदंडों और सामाजिक हकीकतों के कारण ऐसे फैसले लिए गए।'
योग्य नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं
केरल के होने वाले सीएम सतीशन ने कहा कि कांग्रेस को 63 सीटें मिलने के बावजूद कई योग्य नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी। उन्होंने इसे केरल में पार्टी की सबसे बड़ी जीत में से एक बताया। नामित मुख्यमंत्री ने कहा, 'लिस्ट में शामिल और लिस्ट से बाहर भी कई योग्य नेता हैं लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी को ऐसे फैसले लेते समय सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और कई अन्य कारकों पर विचार करना होता है।'
उन्होंने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच विभागों के आवंटन पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है, केवल कुछ मामूली मामले लंबित है। अंतिम लिस्ट औपचारिक रूप से राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी और अनुमोदन के बाद आधिकारिक राजपत्र के जरिए अधिसूचित की जाएगी।
