लगतार चल रहे ड्रामे के बीच तेजपुर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर ध्रुब कुमार भट्टाचार्य ने वाइस-चांसलर शंभू नाथ सिंह की लगातार गैरमौजूदगी के चलते संस्थान के एक्टिंग वाइस-चांसलर का पद संभाल लिया है। सिंह की गैरमौजूदगी के कारण स्टाफ और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था।
असम की दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक, तेजपुर यूनिवर्सिटी में पिछले दो महीनों से ज़्यादा समय से वाइस चांसलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पिछले हफ्ते, स्टाफ और छात्रों ने एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को बंद करने का ऐलान कर दिया था। छात्र और स्टाफ सिंह पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों और यूनिवर्सिटी से लंबे समय तक गैरहाज़िर रहने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे कथित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव काम रुक गए हैं, कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब हो गई है और एकेडमिक प्रोसेस में रुकावट आई है।
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कैंपस से गायब वीसी
सिंह सितंबर के आखिर से कैंपस से गायब हैं। विरोध प्रदर्शन तेज़ होने पर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से 'मौजूदा वाइस-चांसलर के व्यवहार की निष्पक्ष जांच होने तक' एक प्रो-वाइस चांसलर नियुक्त करने की अपील की है।
गुरुवार को, वाइस चांसलर ने बोर्ड ऑफ़ मैनेजमेंट की एक 'स्पेशल इमरजेंसी' मीटिंग के लिए एक नोटिस जारी किया, और BOM के पांच बाहरी सदस्यों और तीन अंदरूनी सदस्यों के लिए एक ऑनलाइन मीटिंग लिंक शेयर किया गया। यह मीटिंग यूनिवर्सिटी कम्युनिटी के विरोध के बीच हुई, जो मांग कर रहे हैं कि V-C को एडमिनिस्ट्रेटिव छुट्टी पर भेजा जाए और एक एक्टिंग V-C को अपॉइंट किया जाए।
हुई थी मीटिंग
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मीटिंग में सिर्फ़ वाइस चांसलर और चार बाहरी सदस्यों की मौजूदगी दर्ज थी और कहा गया था कि बोर्ड ने यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की प्रोफेसर जोया चक्रवर्ती को प्रो-वाइस चांसलर नियुक्त करने का फैसला किया है। इस पर भी यूनिवर्सिटी में विरोध और प्रदर्शन हुए। एक फैकल्टी मेंबर ने कहा, 'हम मौजूदा वाइस-चांसलर और उनके तहत लिए गए किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं।'
रजिस्ट्रार इंचार्ज चंदन गोस्वामी ने कहा कि चक्रवर्ती ने यह पद लेने से मना कर दिया है।
उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि उन्हें यह पद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यूनिवर्सिटी के एक नियम के मुताबिक, अगर V-C का पद खाली है और कोई प्रो-V-C उपलब्ध नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के सबसे सीनियर प्रोफेसर तब तक V-C का काम संभालेंगे जब तक कोई नया V-C पद नहीं संभाल लेता या मौजूदा V-C अपना काम फिर से शुरू नहीं कर देते। V-C की गैरमौजूदगी के 75 दिन हो गए हैं, और इसके चलते यूनिवर्सिटी का काम रुक गया है। इसलिए प्रोफेसर भट्टाचार्य ने पद संभाल लिया है। मैंने कल देर रात ईमेल से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और गवर्नर दोनों को इस बारे में बताया था, और उन्होंने अब तक कोई आपत्ति नहीं जताई है।'
मिनिस्ट्री के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को लिखे एक लेटर में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर भट्टाचार्य ने लिखा कि उन्होंने 4 दिसंबर से 'एक्टिंग वाइस चांसलर के तौर पर वाइस-चांसलर का ऑफिस संभाल लिया है'।
क्या है मामला?
यह आंदोलन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल्चरल आइकन ज़ुबीन गर्ग को सम्मान देने में दिखाई गई इनसेंसिटिविटी को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी और गड़बड़ियों के आरोप भी शामिल हो गए।
स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइस चांसलर के बिना अहम फैसले नहीं ले सकती और वाइस चांसलर 22 सितंबर को स्टूडेंट्स के साथ हुई तीखी बहस के बाद से गैर-हाज़िर हैं।
यह धरना जल्द ही पूरे कैंपस के लॉकडाउन में बदल गया, जिसे तेजपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और नॉन-टीचिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन का भी सपोर्ट मिला।
एग्जाम किया कैंसल
29 नवंबर तक विरोध प्रदर्शन और तेज़ हो गया। मेन कैंपस गेट पर बैरिकेड लगा दिए गए, सभी एकेडमिक एक्टिविटीज़ रोक दी गईं और एग्जाम कैंसल कर दिए गए। दिन-रात धरने-प्रदर्शन जारी रहे, जिससे यूनिवर्सिटी का काम-काज ठप हो गया।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री से हाई-लेवल जांच शुरू करने की अपील की और कहा कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए VC का इतने लंबे समय तक गैरमौजूद रहना मंज़ूर नहीं है और स्टूडेंट्स को पढ़ाई में नुकसान से बचाने के लिए एग्जाम दोबारा शेड्यूल किए जाने की मांग की।
प्रशासन ने दिए जांच के आदेश
ज़ुबीन गर्ग के अपमान के आरोपों के बाद ज़िला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। असम के गवर्नर द्वारा बनाई गई एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी और शिक्षा मंत्रालय की एक टीम ने भी कैंपस का दौरा किया।
TUUF सदस्य ने कहा, 'हमारी मांगों में गवर्नर की फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट को तुरंत पब्लिश करना भी शामिल है।'
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राज्यसभा में उठा मुद्दा
पॉलिटिकल नेताओं ने संसद में यह मुद्दा उठाया, राज्यसभा सांसद अजीत कुमार भुयान ने कहा, 'स्टूडेंट्स धरना और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस गतिरोध को सुलझाने के लिए कोई ईमानदार कोशिश नहीं की गई है।'
उन्होंने आरोप लगाया, 'अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में कई तथ्य और जानकारी पब्लिक डोमेन में सामने आई हैं, जो अथॉरिटी की सीधी और चुपचाप मंजूरी से हो रहे हैं।'