8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन, पेंशन और भत्ते संशोधित करके मिलेगा। 8वां वेतनमान लागू होने की खबर से केंद्रीय कर्मियों की सैलरी अभूतपूर्व बढ़ जाएगी। इसे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है।
माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में 2.57 (7वें वेतन आयोग) से बढ़कर 2.86 का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इससे कर्मचारी के मूल वेतन के साथ में ही सैलरी काफी वृद्धि होगी। अगर ऐसा होता है कि केंद्र सरकार में सबसे कम सैलरी 51,480 हो जाएगी।
186 फीसदी तक बढ़ जाएगी पेंशन
इसी तरह से वर्तमान में केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 महीना है। अगर फिटमेंट फैक्टर में 2.86 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो पेंशन भी बढ़ेगी। इस तरह से केंद्रीय रिटायर्ड कर्मचारियों की सबसे कम पेंशन 25,740 तक पहुंच जाएगी। यह बढ़ोतरी 186 फीसदी तक बढ़ जाएगी।
पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से मिलेगी राहत
वहीं, वर्तमान में केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी की अधिकतम पेंशन 1,25,000 महीना है। यह केंद्र सरकार में अभी के वक्त का सबसे उच्चतम वेतन का 50 फीसदी है। वर्तमान में महंगाई राहत (DR) जैसे एक्स्ट्रा लाभ मूल पेंशन का 53 फीसदी निर्धारित है। यह पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के दबाव से बचा रहा है।
अधिकतम पेंशन कितनी होगी?
आमतौर पर केंद्र सरकार की संस्था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डीआर को महंगाई के साथ मैच कराने के लिए हर साल में संशोधित/रिवाइज्ड करती है। इससे पेंशनभोगी बढ़ती महंगाई के बावजूद बाजार से सामान खरीदते रहते हैं। बता दें कि अगर फिटमेंट फैक्टर में 2.86 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो केंद्र सरकार की अधिकतम पेंशन 1,25,000 महीना से बढ़कर 3,57,500 महीना हो सकती है।
