logo

ट्रेंडिंग:

अरविंद केजरीवाल की 7 मांगें बजट में पूरी हुईं या नहीं, समझिए

बजट पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने बजट को लेकर 7 सूत्रीय मांग की थी। उनकी कौन सी मांग पूरी हुई, क्या अधूरी रह गई, सब समझिए।

Arvind Kejriwal

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण। (Photo Credit: PTI)

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-2026 पेश किया है। यह बजट तब पेश हो रहा है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बजट पेश होने से कई दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि आम बजट में कुछ बातो का ध्यान रखा जाए, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिले। कुछ सेक्टर में उनकी मांग पूरी हुई, कुछ जगहों पर अधूरी रह गई। 

अरविंद केजरीवाल ने बजट पर केंद्र सरकार से 7 सूत्रीय मांग की थी। उन्होंने छात्रों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए राहत की उम्मीद की थी। उन्होंने स्वास्थ्य बजट को 10 फीसदी करने की मांग की थी। आइए जानते हैं

उनकी प्रमुख मांगे क्या थीं?

- शिक्षा का बजट 10 प्रतिशत किया जाए, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगे लगाम
- उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाएं
- स्वास्थ्य बजट 10 प्रतिशत किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाए जाए
- इनकम टैक्स की छूट की सीमा 10 लाख की जाए 
- आवश्यक चीजों के ऊपर से GST खत्म की जाए
- बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट प्लान और मजबूत पेंशन योजना बनाई जाए
- बुजुर्गों को रेलवे टिकट में 50 प्रतिशत की छूट दी जाए।

इसे भी पढ़ें- क्या है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, किसानों को क्या फायदा होगा?



क्या पूरी हुई है बजट में अरविंद केजरीवाल की मांग?
अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि सरकार 10 लाख तक की आय को इनकम टैक्स फ्री कर दे। सरकार ने 12 लाख सालाना आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। अब 12 लाख की वार्षिक आय इनकम टैक्स के दायरे से अलग होगी। यह अरविंद केजरीवाल की मांग से 2 लाख ज्यादा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये के साथ 12.75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर जीरो टैक्स लगेगा। 

अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि शिक्षा का बजट कुल बजट का 10 प्रतिशत कर दें। सरकार ने शिक्षा का बजट कुल अनुमानित खर्च 1,28,650  करोड़ रखा है। सरकार का कुल अनुमानित खर्च 50.65 लाख करोड़ रुपये है। इस पर कुल खर्च 2.5 प्रतिशत के आसपास करने की उम्मीद है। यह भी 10 प्रतिशत से कई गुना कम है।

इसे भी पढ़ें- 4 से 8 लाख पर 5 पर्सेंट तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे? समझिए

अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि कुल बजट का 10 फीसदी हिस्सा हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जाए। सरकार ने वित्तवर्ष 2025-26 के लिए बजट 99858.56 करोड़ रखा है। यह 10 प्रतिशत से कई गुना कम है। प्रतिशत के आसपास है। 

अरविंद केजरीवाल ने मागं की थी कि जरूरी चीजों के ऊपर से जीएसटी कम की जाए। सरकार ने 37 दवाइयों से बेसिक कस्टम ड्यूटी कम की है, जिसका लाभ लोगों को मिल सकता है। सीधे जरूरी चीजों पर जीएसटी कम करने का ऐलान नहीं किया गया है। बुजुर्गों को रेलवे टिकट में 50 फीसदी छूट का ऐलान नहीं किया गया है। प्राइवेट स्कूलों में फीस कम करने का भी कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। 

इसे भी पढ़ें- बजट 2025: कौन से सामान हुए सस्ते, किन चीजों पर बढ़ा खर्च? देखें लिस्ट

 

बजट पेश होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल ने बजट पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा, 'देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के क़र्ज़े माफ़ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में ये ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के क़र्ज़ माफ़ नहीं किए जाएंगे। इस से बचने वाले पैसे से मिडल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए; किसानों के कर्ज़े माफ़ किए जाएं।  इनकम टैक्स और GST की टैक्स दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया।'

शेयर करें

संबंधित खबरें

Reporter

और पढ़ें

design

हमारे बारे में

श्रेणियाँ

Copyright ©️ TIF MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED | All Rights Reserved | Developed By TIF Technologies

CONTACT US | PRIVACY POLICY | TERMS OF USE | Sitemap