केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में क्रिप्टो करंसी/असेट्स पर सख्ती बरतने के संकेत दिए। क्रिप्टोकरेंसी की निगरानी को और कड़ा करने के लिए सरकार नए कदम उठाएगी। दरअसल, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रस्ताव दिया है कि 'वर्चुअल डिजिटल संपत्ति' को अघोषित आय में शामिल किया जाना चाहिए।
सरकार का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कई ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि अवैध लेनदेन को छिपाने के लिए अनियमित क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बजट 2025-26 में कहा गया है, 'ब्लॉक अवधि की अघोषित आय में 'वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति' शब्द को जोड़ने का प्रस्ताव है।'
क्रिप्टो इनकम के प्रॉफिट पर 30 फीसदी टैक्स
सरकार ने 2022 के केंद्रीय बजट से क्रिप्टो इनकम से होने वाले प्रॉफिट पर 30 फीसदी टैक्स लगा दिया है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री 2025 के केंद्रीय बजट में सकारात्मक और प्रगतिशील बदलावों की उम्मीद कर रही थी।
बता दें कि यह कदम भारत द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधान लागू करने के 2 साल बाद उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेफकीपिंग और संबंधित वित्तीय सेवाओं पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू किया गया है।
2025-26 का बजट पेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शनिवार (1 फरवरी) को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में मध्यम वर्ग, महिलाएं, किसान इनकम टैक्स, नौकरियों, बिहार आदि को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने बजट की तारीफ की है, वहीं विपक्ष को लेकर निराशा जताई है।
