वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए पहला इंजन कृषि होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इसके तहत उन 100 जिलों पर ध्यान दिया जाएगा जहां उत्पादन कम है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अब तीन लाख के बजाय 5 लाख रुपये तक का लोन ब्याज छूट के साथ लिया जा सकेगा। इसके अलावा मखाना बोर्ड बनाने, दालों के लिए विशेष मिशन चलाने और दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगी।
निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समृद्धि व लचीला कार्यक्रम शुरू करेगी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामकीय ढांचे जैसे छह क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत करेगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि ‘विकसित भारत’ में गरीबी खत्म होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती व व्यापक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी।
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क्या है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना?
इस बजट में निर्मला सीतरमण ने बताया कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कई इंजन तय किए गए हैं, इसमें खेती को पहला इंजन कहा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, 'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना- डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। इसके लिए मौजूदा योजनाओं को समायोजित किया जाएगा और और कई खास उपाय अपनाते हुए ऐसे 100 जिलों को कवर किया जाएगा जहां उत्पादकता कम है। इस योजना के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधता अपनाने, पंचायत-ब्लॉक स्तर पर भंडारण करने और सिंचाई व्यवस्था बेहतर करने और लंबे समय और कम समय के लिए लोन उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।'
उन्होंने आगे कहा, 'सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (एनएएफईडी) अगले चार वर्षों में दलहन की खरीद करेंगे सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।'
किसान क्रेडिट कार्ड
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके। सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड’ क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से संचालित एक्सपोर्ड बेस्ड एमएसएमई को 20 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाएगा।
