महाराष्ट्र में सरकारी योजनाओं पर हंगामा बरपा है। महायुति और महा विकास अघाड़ी (MVA) दोनों गठबंधन का दावा है कि हम सत्ता में आएंगे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने भी कहा है कि अगर हम जीते तो शिंदे सरकार की कुछ योजनाओं को जारी रखेंगे। एमवीए गठबंधन का कहना है कि सरकार योजनाओं के प्रचार पर 200 करोड़ रुपये फूंक दिए हैं। इन आरोप-प्रत्यारोपों के बीच आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र की चर्चित योजनाओं कौन-कौन सी हैं।
लाडली बहन योजना
महाराष्ट्र सरकार लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देती है। इससे 2।4 करोड़ महिलाओं को आर्थिक मदद मिलती है। अब तक इस योजना की 5 किश्तें जा चुकी हैं। अब चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रभावित करने वाली वित्तीय योजनाओं पर रोक लगा दी है।
लाडला भाई योजना
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडला भाई योजना की शुरु करने का वादा किया है। 12वीं पास करने वाले युवाओं को एक तय अवधि तक 6,000 रुपये और डिप्लोमा कर रहे युवाओं को 8000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ग्रेजुएशन कर रहे युवाओं को 10000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह योजना भी आचार संहिता की वजह से अभी रुकी है।
शबरी और रमाई आवास योजना
महाराष्ट्र सरकार दलितों के लिए रमाई आवास योजना और आदिवासियों के लिए शबरी आवास योजना के तहत सब्सिडी देती है। ग्रामीण क्षेत्र में 1।20 लाख रुपये का अनुदान मिलता है, वहीं नक्सल प्रभावित और पहाड़ी क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए 1।30 लाख रुपये दिए जाते हैं।
महाराष्ट्र झुग्गी पुनर्वास योजना
महाराष्ट्र सरकार, झुग्गी पुनर्वास योजना को के तहत 8498 करोड़ के प्रोजेज्य की शुरुआत की थी। इसके तहत रमाबाई नगर और कामराज के 16000 परिवारों को मुफ्त घर मिलेंगे।
महाराष्ट्र कृषि योजना
महाराष्ट्र की कृषि योजना भी बेहद चर्चित है। राज्य सरकार किसानों के लिए मिट्टी, बीज, सिंचाई मशीन, लोन, फसल सुरक्षा, मुर्गी और मछली पालन से जुड़ी कई योजनाओं पर सरकार अनुदान देती है। महाराष्ट्र में फसल बीज की कुछ योजनाओं पर सरकार 35 प्रतिशत तक छूट देती है। महाराष्ट्र ग्रामीण भंडारण योजना में भी महिला किसानों को छूट मिलती है।
ई-एनएएम योजना
महाराष्ट्र सरकार की चर्चित योजनाओं में से एक योजना ईएनएएम भी है। यहां कृषि उपज आसानी से खरीदी और बेची जाती है। यह प्लेटफॉर्म किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को ऑनलाइन बेच-खरीद करने की सुविधा देता है। किसानों के अलावा कृषि उपज बाजार समिति, व्यपारी और किसान उत्पादन संघ भी इस प्लेटफॉर्म पर होते हैं।
कृषि बंधक ऋण योजना
महाराष्ट्र सरकार की चर्चित योजनाओं में से एक यह भी है। इस योजना के तहत किसान अपनी उपज कृषि बाजार समिति के गोदाम में रख सकता है और उस उपज का 75 फीसदी हिस्सा लोन के तौर पर ले सकता है। अगर बाजार में फसल की कीमत बढ़ती है तो उसे किसान बाजार में बेचकर अपना लोन चुका सकता है। इससे सही वक्त पर फसल बेचने से किसानों को मुनाफा होता है।
फल-अनाज महोत्सव सब्सिडी योजना
किसानों के लिए ये योजना भी वरदान की तरह है। आम, संतरा, अंगूर, अनाज जैसे मौसमी फलों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ऐसे उत्सवों का आयोजन सरकार करती है। महोत्सव कम से कम 5 दिन का होता है, महोत्सव के लिए हर स्टॉल को 2000 रुपये देने होते हैं।
सड़क माल ढुलाई सब्सिडी योजना
महाराष्ट्र में टमाटर, आलू, प्याज जैसी फसलें होती हैं। इन्हें दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए सरकार सड़क माल ढुलाई सब्सिडी योजना देती है। राज्य में रजिस्टर्ड किसान, उत्पादक कंपनियां और कृषि उत्पादक सहकारी समितियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए इस योजना पर आप क्लिक कर सकते हैं।
खुदकुशी करने वाले किसानों के घरवालों के लिए क्या करती है सरकार
महाराष्ट्र का राजस्व विभाग, किसान आत्महत्या पर उनके परिजनों की आर्थिक सहायता करती है। जिला स्तर की समितियां, आत्महत्या करने वाले परिवारों तक मदद पहुंचाती हैं।
