इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए गाजा में नए सैन्य हमले की शुरुआत कर दी है। हमास के ठिकानों को ढू्ंढने के लिए इजरायली सेना अब जमीनी ऑपरेशन लॉन्च करेगी, जगह-जगह नाकेबंदी की जाएगी, जिससे गाजा में लाखों लोगों के भुखे भरने की नौबत आ सकती है। इजरायल का कहना है कि गाजा में सीमित मात्रा में भोजन की इजाजत देगा, जिससे 10 हफ्ते की नाकाबंदी के बाद वहां भुखमरी जैसे हालात न पैदा होने पाएं।
इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि IDF ने मांग की थी कि नाकाबांदी लागू की जाए। सैन्य जरूरतों की वजह से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। इजरायली सेना गाजा में अब जमीनी ऑपरेशन चला रही है।
इजरायल की नाकाबंदी के दौरान इजरायल ने गाजा में खाना, तेल, दवाइयों तक की एंट्री पर रोक लगा दी है। इजरायल पर दुनिया दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द इन प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। सहायता एजेंसियों का कहना है कि 21 लाख की आबादी वाले शहर में लोग भूख से मर सकते हैं।
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'भुखमरी न हो, खाद्य पदार्थों के जाने की इजाजत देंगे'
इजरायल ने कहा है कि सीमित मात्रा में खाद्य सामग्रियों को जाने की इजाजत दी जा सकती है। 18 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकालय की ओर से कहा गया, 'इजरायल डिफेंस फोर्स की सिफारिश पर और हमास को हराने के लिए सैन्य अभियान के विस्तार की जरूरत के आधार पर, गाजा में भुखमरी संकट को रोकने के लिए सीमित मात्रा में खाना पहुंचाया जाएगा।'
इजरायल ने क्यों लिया फैसला?
इजरायल ने यह फैसला गाजा में मानवीय संकट की आशंका के मद्देनजर लिया है। इजरायल पर दुनिया के कई देश दबाव डाल रहे थे कि खाद्य संकट न पैदा होने दिया जाए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) जैसे संगठनों ने चेतावनी दी थी कि नाकाबंदी की वजह से वहां भुखमरी का गंभीर खतरा है।
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भुखमरी पर क्या कह रहा है इजरायल?
इजरायल का दावा है कि गाजा में भुखमरी की स्थिति नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य मानवीय संगठनों ने नाकाबंदी के विनाशकारी प्रभावों को लेकर आशंका जताई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने नाकाबंदी को हमास पर दबाव बनाने वाली रणनीति के तौर पर उचित ठहराया है।
क्यों अचानक लिया जा रहा है यह फैसला?
मार्च 2025 को इजरायल ने पूर्ण नाकाबंदी लागू की थी। कुछ सीमित छूट दी गई थी। अब खाना, ईंधन और दवाइयों जैसी बुनियादी चीजों को सीमित तौर आने की इजाजत दी गई है। इजरायल का कहना है कि यह हमास पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, वहीं दुनिया इसे युद्ध अपराध के तौर पर देख रही है।
