विपक्ष की ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष संसदीय सत्र बुलाने की मांग नहीं पूरी होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ऐलान किया है कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तारीखों की सिफारिश की है। विपक्ष 10 मई के बाद से ही ऑपरेशन सिंदूर की मांग कर रहा है। विपक्षी दलों के नेता बार-बार मांग कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए। किरेन रिजिजू ने विपक्ष की मांग पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मॉनसून सत्र में नियमों के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।
संसद के मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश को लेकर भी हंगामा बरप सकता है। विपक्ष का एक धड़े की मांग है कि उन्हें महाभियोग लगाकर बाहर करना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर अग लगी तो वहां से करोड़ों में अधजले नोट बरामद हुए। हंगामा बढ़ा तो उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट किया गया। इलाहाबाद बार एसोसिशन ने हंगामा किया कि यशवंत वर्मा को यहां काम नहीं करने दिया जाएगा। अब यह सियासी मुद्दा भी बन गया है। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि अब तक जस्टिस यशवंत ने जो फैसले सुनाएं होंगे, उनमें कितना इंसाफ हुआ होगा।
ऑपरेशन सिंदूर पर भी हो सकती है चर्चा
ऑपरेशन सिंदूर पर भी विपक्ष 10 मई से ही विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि संसद में सरकार बताए कि ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां क्या रहीं, भारत को क्या हासिल हुआ, क्या गंवाया, कितने राफेल विमान हमारे नुकसान हुए या किन फाइटर जेट को देश ने गंवा दिया। सैन्य झड़प में मौतें कितनी हुईं, सैनिकों को क्या नुकसान पहुंचा। विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर एक विशेष सत्र बुलाना चाहता था। सरकार ने विशेष सत्र के जवाब में मॉनसून सत्र ही बुला लिया।
जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्षी पार्टियों के सहयोग से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, 'उनका भी जवाब सकारात्मक रहा है। यह ऐसा मुद्दा है, जिस पर कोई पार्टी राजनीतिक रुख अख्तियार नहीं कर सकती है। यह मुद्दा बेहद गंभीर है और देश के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए जब हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, चाहे यह न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या कहीं और का मुद्दा हो, इस पर फैसला देशहित में होना चाहिए। हम इस मुद्दे पर बटेंगे नहीं।'
यशवंत वर्मा पर किरेन रिजिजू ने क्या कहा?
संसद में जातिगत जनगणना, वक्फ संशोधन कानून और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर भी शोर मच सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि अग्निवीरों की जगह सेना में परमानेंट नियुक्तियां शुरू की जाएं, देश की सैन्य शक्ति बढ़ाने पर सरकार जोर दे। जातिगत जनगणना पर भी हंगामा बरप सकता है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इसे अपनी जीत बता रही हैं। मंगलवार को ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जरा से दबाव पर ये लोग बात मान लेते हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना को अपनी सफलता बताया है। वक्फ कानून को विपक्षी दल, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार बता रहे हैं। बजट सत्र में इस पर खूब चर्चा हुई लेकिन अब मॉनसून सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है।
