संजय सिंह, पटना। बिहार को वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने हवाई संपर्क बढ़ाने की नई अंतरराष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी है। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस नीति को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इस फैसले की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सभी एयरलाइंस कंपनियों को पत्र लिखकर कतर, दुबई, श्रीलंका समेत कई देशों के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने का आग्रह किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding – VGF) के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एयरलाइंस कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा।
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मिलेगी सहायता
पटना–काठमांडू रूट पर हवाई सेवा देने वाली कंपनियों को 5 लाख रुपये, गया–शारजाह रूट पर 10 लाख रुपये तथा गया–बैंकॉक, गया–सिंगापुर और गया–कोलंबो रूट पर 10-10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता केवल उन्हीं विमानों को मिलेगी जिनकी क्षमता कम से कम 150 यात्रियों की होगी। राज्य सरकार पहले से ही विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हवाई ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाली वैट दर को घटाकर मात्र 1% कर चुकी है।
नई नीति का उद्देश्य पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को राष्ट्रीय और वैश्विक लॉजिस्टिक नेटवर्क में मजबूत करना है। इससे निवेशकों को विमानन क्षेत्र में अवसर तलाशने की प्रेरणा मिलेगी, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और बिहार के हवाई मार्ग का दायरा विस्तृत होगा।
किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ा
कैबिनेट ने कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यरत किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाकर 13 हजार से 21 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसके लिए 67 करोड़ 47 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। साथ ही परामर्श अवधि 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दी गई है। राज्य में स्वीकृत 8,463 पदों में से फिलहाल 7,047 किसान सलाहकार कार्यरत हैं।
वैशाली में रिसॉर्ट बनाने की अनुमति
बैठक में निर्णय लिया गया कि वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक संग्रहालय परिसर में होटल या रिसॉर्ट का निर्माण किया जा सकेगा। अब इसके लिए पहले की तरह 10 एकड़ नहीं बल्कि 5 एकड़ भूमि पर्याप्त होगी। यह निर्माण कार्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर कराया जाएगा।
दिव्यांगजन के लिए नई योजना
राज्य सरकार ने दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू करने की स्वीकृति दी है। यह योजना अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं की तर्ज पर होगी। इसे समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना (संबल) के तहत लागू किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ 25 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
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9 परियोजनाओं को मंजूरी
बिहार राज्य जल विद्युत निगम की 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 9 (तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी और डेहरी स्केप) के लिए पुनरीक्षित राशि 166 करोड़ 81 लाख रुपये स्वीकृत की गई। वहीं शेष 3 परियोजनाओं—बरबल, रामपुर और नटवार—को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
