पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इसी के साथ पंजाब में सत्ता में आने के साथ ही आम आदमी पार्टी का यह तीसरा बजट है।
चीमा ने कुल 2,36,080 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि पंजाब पहली बार 'ड्रग जनगणना' कराएगा ताकि इस बात का सही सही पता लगाया जा सके कि राज्य में नशे ने कितनी गहराई तक जड़ें जमा रखी हैं।
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि राज्य का प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः 2.51 प्रतिशत और 3.84 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
सांख्यिकी निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अग्रिम अनुमानों का हवाला देते हुए चीमा ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत विकास की राह पर है, जिसने चालू वर्ष में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के परिणामस्वरूप, मौजूदा कीमतों पर पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 8,09,538 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। चीमा ने कहा कि विकास की यह गति जारी रहने की संभावना है, वित्त वर्ष 2025-26 में मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जो 8,91,301 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा।
पंजाब बजट की खास बातें
- 'ड्रग सेंसस' के लिए दिए 150 करोड़ रुपये दिए। यह पंजाब के हर परिवार को कवर करेगा और इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि नशा की लत छुड़ाने वाले सेंटर किस तरह से काम कर रहे हैं और लोगों में नशे की लत को छुड़ान के लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है।
- सीमा पार ड्रग स्मगलिंग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार 5000 होमगार्ड को बीएसएफ के साथ नियुक्त करेगी। मंत्री ने इस बात को लकेर चिंता जाहिर की कि बॉर्डर के पास से काफी मात्रा में ड्रग की तस्करी की जा रही है।
- '112' नंबर के जरिए बुलाई जाने वाली इमरजेंसी रिस्पॉन्स वीकल (ईआरवी) में गाड़ियों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बजट में 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस वक्त पंजाब पुलिस में 258 ईआरवी हैं। अगले साल के लिए राज्य ने 758 चार पहिया और 916 दो पहिया वाहन को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके पीछे का उद्देश्य ईआरवी के रिस्पॉन्स टाइमिंग को घटाकर 8 मिनट करने का टारगेट है जो कि देश में सबसे कम होगा।
- सरकारी सुविधाओं को घर पर प्राप्त करने के खर्च को 120 रुपये से घटाकर 50 रुपये किया जाएगा। बाकी के 70 रुपये का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- पराली जलाने की समस्या से बचने के लिए किसानों, को-ऑपरेटिव और ग्राम पंचायत को सहायता पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- पंजाब सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को अगले साल से सबके लिए करने की घोषणा की है। इसमें सभी 65 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अमीर, गरीब, शहरी, गरीब किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार ने 10 लाख रुपये तक की हेल्थ कवरेज देने का फैसला किया है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सरबत सेहत योजना के अंतर्गत जो भी परिवार कवर्ड हैं, उन्हें 'सेहत कार्ड' अगले साल दिया जाएगा, जिसके जरिए वे प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज करा पाएंगे।
- इसके अलावा पंजाब सरकार ने कृषि और संबंधित कार्यो में 14,524 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। गन्ने की खरीदारी के लिए 250 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गए हैं.
- पंजाब के 2025-26 के बजट में जेलों के बुनियादी ढांचे के निर्माण, रिनोवेशन और उसे बेहतर बनाने के लिए ₹100 करोड़ का फंड रखा गया है। इस बीच, पुलिस इन्फ्रा को बेहतर बनाने के लिए ₹233 करोड़ का भी प्रस्ताव रखा गया है।
- ज्युशियल इन्फ्रा को मजबूत करने के लिए भी 132 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- हाउसिंग और अर्बन लोकल एरिया को विकसित करने के लिए 5,983 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्र ने 2.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना की घोषणा की है।
इसमें से वित्त वर्ष 2025-26 का कुल रेवेन्यू 1,11,740 करोड़ प्रोजेक्टेड है। जिसमें से 63,250 करोड़ रुपये राज्य का राजस्व है, 25, 703 करोड़ रुपये सेंट्रल टैक्स है और 10,576 ग्रांट इ एड है।
महिलाओं को पैसे देने का जिक्र नहीं
खास बात है कि इस बजट में महिलाओं के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है। दरअसल चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने एक हजार रुपये देने का वादा किया था, जिसे बाद में संशोधित करते हुए 1100 रुपये कर दिया था, लेकिन इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है।
