केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के बजट में ग्रामीण रोजगार के लिए बड़ा एलान किया है। उन्होंने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह योजना पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) की जगह लेगी।
बजट भाषण में VB-G RAM G का सीधा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इस योजना को 2026-27 के लिए इतनी बड़ी राशि दी गई है। फिलहाल MGNREGA के लिए अगले वित्तीय साल (1 अप्रैल से शुरू) में 30,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। VB-G RAM G योजना पूरी तरह से लागू होने तक MGNREGA योजना चल रही है और इसी के लिए पैसों का आवंटन किया गया है।
मनरेगा की लेगा जगह
पिछले साल दिसंबर में संसद ने VB-G RAM G एक्ट, 2025 पास किया था। यह 20 साल पुराने MGNREGA, 2005 की जगह लेगा। नई योजना में हर ग्रामीण परिवार को हर साल 125 दिनों का गारंटीड मजदूरी वाला काम मिलेगा। इसका मकसद ग्रामीण भारत को मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें सशक्तीकरण, विकास, कन्वर्जेंस और सैचुरेशन पर जोर है।
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कम फंड देगी केंद्र सरकार
MGNREGA में केंद्र सरकार मजदूरी की 100% राशि देती थी। लेकिन VB-G RAM G एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें फंड शेयरिंग अलग है। अब नई व्यवस्था के तहत सामान्य राज्यों के लिए केंद्र 60% फंड देगा और राज्य को अपनी ओर से 40% पैसा मिलाना होगा। इसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 90:10 का होगा जबकि बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र 100% फंड मुहैया कराएगा।
संशोधित अनुमान बढ़ा
इस साल (2025-26) के लिए MGNREGA का बजट अनुमान (BE) 86,000 करोड़ था, लेकिन संशोधित अनुमान (RE) में इसे बढ़ाकर 88,000 करोड़ कर दिया गया। 1 फरवरी तक इस साल 5.01 करोड़ परिवारों ने MGNREGA के तहत काम लिया है।
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VB-G RAM G योजना ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका को नई दिशा देगी। यह विकसित भारत @2047 के विजन से जुड़ी है। सरकार का कहना है कि यह पुरानी कमियों को दूर कर ग्रामीण इलाकों को ज्यादा मजबूत बनाएगी।