हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट का सबसे बड़ा ऐलान यह रहा कि अब राज्य में एक डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाया जाएगा। राज्य में किसानों को एक लाख तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा, महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा और नशे के खिलाफ प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसके अलावा, बदलते समय और टेक्नोलॉजी के साथ कदमताल करने के लिए राज्य में हरियाणा AI मिशन शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते हुए नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि राज्य की जीडीपी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लिए राज्य में मिशन हरियाणा-2047 की शुरुआत की जाएगी।
वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि वर्ष 2020 से हरियाणा में बजट पूर्व परामर्श की एक अनोखी परम्परा मनोहर लाल ने शुरू की थी। इसी परंपरा के मुताबिक, सीएम सैनी ने भी बजट तैयार करने के लिए अलग-अलग हितधारकों से कुल 11 बैठकें कीं जिनमें उन्हें कुल 1592 सुझाव मिले। वहीं, जनता ने घर बैठे-बैठे ही 8963 सुझाव भेजे। ये सुझाव वेबसाइट, ईमेल, पत्रों या फिर सीधे सीएम को ही पत्रों के जरिए दिए गए। सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार अपने संकल्प पत्र के 217 में से 19 वादों को पूरा कर चुकी है और 14 वादों पर कार्य प्रगति पर है।
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6 अहम प्रस्ताव क्या हैं?
- हरियाणा को 'भविष्य सक्षम' बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनेगा
- हरियाणा AI मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए विश्वबैंक ने 474 करोड़ रुपये का सहयोग करने का आश्वासन दिया है
- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपये का एक फंड आफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित करेगी
- प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए संकल्प प्राधिकरण (SANKALP- Substance Abuse and Narcotics Knowledge Awareness and Liberation Program Authority) गठित करने का प्रस्ताव
- हरियाणा ओवरसीज एंप्लॉयमेंट सैल और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाने के लिए करेंगे प्रयास
- मिशन हरियाणा-2047 के अंतर्गत हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन डालर के स्तर तक पहुंचाने की योजना
बजट के अहम ऐलान
- कल्पना चावला स्कॉलरशिप योजना के तहत लड़कियों को 1 लाख तक की की स्कॉलरशिप दी जाएगी
- गुरुग्राम में फूलमंडी और गोहाना में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाने का ऐलान
- महिलाओं को एक लाख तक कर्ज बिना किसी ब्याज के ही दिया जाएगा
- सभी स्कूलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे
- हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को संस्कृत महाविद्यालय के तौर पर विकसित किया जाएगा
- देसी गाय खरीदने पर 25 हजार की जगह पर 30 हजार का अनुदान मिलेगा
- पराली प्रबंधन के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ देने का ऐलान
- किसानों को एक लाख तक कर्ज बिना किसी ब्याज के मिलेगा
- मिशन हरियाणा के तहत 50 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी
- राज्य में चल रही अनुपयोगी योजनाओं को बंद किया जाएगा
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बजट कितना बड़ा है?
हरियाणा सरकार ने इस बार 2.05 लाख करोड़ का बजट पेश किया है जो पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के बजट से 13.70 पर्सेंट ज्यादा है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, उसकी 45.04 पर्सेंट कमाई राज्य के अपने टैक्स से, 34.87 पर्सेंट उधार से, 12.39 पर्सेंट केंद्र सरकारप से और 5.05 पर्सेंट अन्य टैक्स से होती है।
अगर खर्च को देखें तो राज्य 30.26 पर्सेंट पैसे अपने कर्ज चुकाने में खर्च कर देता है। 32.84 पर्सेंट सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है। इसी के अंतर्गत आने वाली शिक्षा सेवाओं पर 10.39 पर्सेंट, स्वास्थ्य पर 4.72 पर्सेंट और समाज कल्याण और पोषण पर 9.67 पर्सेंट पैसे खर्च होते हैं। सामान्य सेवाओं पर 15.37 पर्सेंट और आर्थिक सेवाओं पर कुल 21.53 पर्सेंट पैसे खर्च किए जाते हैं।
आंकड़ों से समझिए बजट
अपने भाषण में सीएम सैनी ने बताया कि साल 2014-2015 में हरियाणा की जीडीपी 4,37,145 करोड़ रुपये थी जबकि 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,951 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह, 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी जबकि 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपये तक पहुंची। पिछले 10 वर्षों में राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% और प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी। 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.89% था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01% रहने का अनुमान था।
सीएम नायब सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के आंकड़े को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है जबकि आज के बकाया कर्ज की प्रतिशतता निर्धारित सीमा से उतने ही प्रतिशत कम है जितनी 2014-15 में थी।