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सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने समेत कुल 7 अहम फैसले लिए गए हैं।

फरीदाबाद के बीके अस्पताल में खड़ी चार एंबुलेंसों के नाम पर करीब 50 लाख का डीजल दर्ज मिला है। सरकार ने जांच के लिए एक समिति गठित की है।

हरियाणा विधानसभा के एक कार्यक्रम में पहुंचे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात से नाराज हो गए कि होर्डिंग पर उनकी फोटो नहीं थी। बाद में सीएम नायब सिंह सैनी और स्पीकर ने उन्हें बुलाया तो वह लौट आए।

डीजी हेल्थ की स्वीकृति के बाद भी हरियाणा में 5 साल से फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं हुई है। सरकारी अस्पतालों में मजबूरन अन्य स्टाफ मरीजों को दवाएं दे रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है।

हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि मोस्ट वांटेड अपराधियों, पीओ, बेल जंपर्स का डेटा भी अपलोड करें।

गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित होने से जन्म मृत्यु दर पर भी असर पड़ रहा है। एनएचएम के एमडी ने चार जिलों के डीसी को चिट्ठी जारी कर स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

हरियाणा में पालतू कुत्तों के अटैक के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब विभाग प्रतिबंधित कुत्तों के पालने पर बैन लगाने जा रहा है। सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित कुत्ता घूमता मिलने पर कुत्ता जब्त होगा और मालिक पर जुर्माना लगेगा।

'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल पर अतिरिक्त धान की खरीद को लेकर लिंक बनाया गया है। 48 घंटे में सत्यापन और रिकॉर्ड जांच के बाद खरीद की अनुमति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

पिछले SIR की मतदाता सूची में विसंगतियां मिलने पर 44 लाख 92 हजार 696 मतदाताओं को दस्तावेज जमा करवाने के नोटिस जारी किए थे। अब आपत्तियों के निपटाने की भी तारीख बढ़ाई गई है।

कर्मचारी चयन आयोग HSSC की विज्ञापन संख्या 03/2023 के तहत जारी री-शफलिंग/पद बदलाव घोषणा पत्र पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे दे दी है। अब न तो वर्तमान पोस्टिंग से रिलीव नहीं किया जाएगा और पहले पहले रिलीव हो चुके कर्मी भी लौटेंगे।

जींद का गौतम वर्ष 2014 से सांझी उकेरकर हरियाणा के सभी जिलों में कला का प्रदर्शन कर चुका है। वह वर्ष 2023 में इंडिया बुक में नाम दर्ज करवा चुका है, अब गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने का प्रयास जारी है।

शिक्षा विभाग में कर्मचारियों को उचित समयावधि में ACP का लाभ नहीं मिला तो खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। अब हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हलफनामा दाखिल नहीं किया तो लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के वेतन से याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपये का हजार्ना दिया जाएगा।