01 — सारांश
राष्ट्रीय अपराध परिदृश्य 2024
कुल संज्ञेय अपराधों में 2023 की तुलना में 6% की गिरावट आई, हालांकि कई श्रेणियों में तेज़ वृद्धि देखी गई।
IPC / BNS अपराध
35.4L
भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के मामले
↓ 5.8% 2023 की तुलना मेंSLL अपराध
23.4L
विशेष और स्थानीय कानूनों के मामले
↓ 5.5% 2023 की तुलना मेंमहिलाओं के विरुद्ध अपराध
4.4L
2024 में दर्ज मामले
↓ 1.5% 2023 की तुलना मेंसाइबर अपराध
1.02L
दर्ज मामले — सबसे तेज़ी से बढ़ती श्रेणी
↑ 17.9% 2023 की तुलना मेंबच्चों के विरुद्ध अपराध
1.88L
POCSO और अपहरण सहित
↑ 5.9% 2023 की तुलना मेंIPC/BNS अपराध — वर्ष-दर-वर्ष रुझान (2019–2024)
कुल दर्ज मामले (लाखों में)। COVID-19 लॉकडाउन के कारण 2020 में भारी गिरावट।
IPC/BNS अपराध (लाखों में)
!
BNS परिवर्तन पर नोट: भारत ने 2024 में भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता (BNS) से बदल दिया। कुछ अपराध श्रेणियों को पुनर्परिभाषित किया गया, जो स्पष्ट गिरावट का एक कारण है। "चोट" श्रेणी में बड़ी गिरावट (6.4L → 4.4L मामले) आंशिक रूप से पुनर्वर्गीकरण के कारण हुई।
अपराध संरचना प्रमुख शीर्षकों के अनुसार — 2024
कुल IPC/BNS अपराधों का हिस्सा
शारीरिक अपराध 24.6%संपत्ति 23%महिलाएँ और बच्चे 8%दस्तावेज़/धोखाधड़ी 5.4%यातायात अपराध 12.3%अन्य 26.7%
IPC बनाम SLL विभाजन — 2024
कानून प्रकार के अनुसार संज्ञेय अपराधों का अनुपात
IPC/BNS — 60.2%SLL — 39.8%
02 — राज्य विश्लेषण
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अनुसार अपराध
IPC/BNS + SLL संयुक्त संज्ञेय अपराध (2024)। बड़े राज्यों में स्वाभाविक रूप से अधिक निरपेक्ष संख्या होती है; प्रति लाख जनसंख्या अपराध दर अधिक उचित तुलना देती है।
कुल संज्ञेय अपराधों के अनुसार शीर्ष 15 राज्य — 2024
IPC/BNS + SLL संयुक्त (निरपेक्ष मामले)।
प्रति लाख जनसंख्या अपराध दर — शीर्ष 15 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (2024)
अपराध दर जनसंख्या के अनुसार सामान्यीकृत करती है — वास्तविक जोखिम स्तर का बेहतर माप।
राज्यवार अपराध सारांश — 2024
IPC/BNS मामले, SLL मामले, कुल, प्रति लाख अपराध दर, चार्जशीट दर
| # | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | IPC/BNS | SLL | कुल | अपराध दर | चार्जशीट दर |
|---|
| 01 | Uttar Pradesh | 4,30,552 | 2,77,847 | 7,08,399 | 296.6 | 76.7% |
| 02 | Gujarat | 1,65,419 | 4,49,988 | 6,15,407 | 847.0 | 90.2% |
| 03 | Maharashtra | 3,83,044 | 2,26,779 | 6,09,823 | 477.6 | 75.6% |
| 04 | Tamil Nadu | 1,97,149 | 3,08,605 | 5,05,754 | 655.4 | 84.7% |
| 05 | Kerala | 1,84,528 | 3,15,039 | 4,99,567 | 1389.0 | 97.7% |
| 06 | Madhya Pradesh | 2,82,874 | 1,52,005 | 4,34,879 | 494.4 | 89.4% |
| 07 | Bihar | 2,38,753 | 1,13,402 | 3,52,155 | 272.6 | 81.3% |
| 08 | Rajasthan | 2,13,352 | 84,200 | 2,97,552 | 362.0 | 61.1% |
| 09 | Delhi | 2,75,402 | 22,264 | 2,97,666 | 1360.2 | 36.8% |
| 10 | Odisha | 1,71,193 | 42,920 | 2,14,113 | 458.8 | 79.8% |
| 11 | Telangana | 1,90,704 | 27,272 | 2,17,976 | 568.9 | 74.2% |
| 12 | Karnataka | 1,38,784 | 59,547 | 1,98,331 | 290.6 | 72.9% |
| 13 | West Bengal | 1,57,909 | 22,862 | 1,80,771 | 181.3 | 88.7% |
| 14 | Haryana | 1,13,101 | 64,494 | 1,77,595 | 578.6 | 60.8% |
| 15 | Andhra Pradesh | 1,16,076 | 52,712 | 1,68,788 | 316.1 | 90.7% |
| 16 | Assam | 39,816 | 9,736 | 49,552 | 137.0 | 67.1% |
| 17 | Punjab | 47,677 | 21,278 | 68,955 | 222.5 | 77.2% |
| 18 | Chhattisgarh | 72,410 | 42,248 | 1,14,658 | 374.2 | 86% |
| 19 | Jharkhand | 47,250 | 13,749 | 60,999 | 152.0 | 69.7% |
| 20 | Uttarakhand | 15,853 | 15,171 | 31,024 | 263.0 | 79.7% |
03 — महिलाएँ और बच्चे
महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध
2024 में महिलाओं के विरुद्ध 4,41,534 और बच्चों के विरुद्ध 1,87,702 अपराध दर्ज किए गए।
पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता
1,20,227
सबसे बड़ा अपराध शीर्षक — महिलाओं के विरुद्ध सभी अपराधों का 27.2%
महिलाओं का अपहरण
67,829
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का 15.4%
POCSO अधिनियम
67,809
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (15.4%)
बलात्कार
29,536
IPC/BNS के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का 10.4%
महिलाओं के विरुद्ध अपराध — श्रेणी विभाजन 2024
प्रमुख अपराध शीर्षकों के अनुसार वितरण
बच्चों के विरुद्ध अपराध — श्रेणी विभाजन 2024
कुल 1,87,702 मामले — 2023 से 5.9% की वृद्धि
अपहरण 40%POCSO 36.9%अन्य अपराध 23.1%
महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर (प्रति लाख महिला जनसंख्या) — शीर्ष 12 राज्य
राष्ट्रीय औसत: प्रति लाख महिला जनसंख्या 64.6
04 — हिंसक अपराध
हत्या और हिंसक अपराध
2024 में 27,049 हत्या के मामले — 2023 की तुलना में 2.4% की मामूली गिरावट।
हत्या के कारण — 2024
विवाद सभी हत्या मामलों का 35.5% है
13.4%
व्यक्तिगत प्रतिशोध / दुश्मनी
हत्या का रुझान — 2019 से 2024
वार्षिक दर्ज हत्या मामलों की संख्या
अपहरण — पीड़ित प्रोफ़ाइल 2024
96,079 मामले दर्ज — 78.3% पीड़ित बच्चे थे
कुल पीड़ित
98,054
28,010 पुरुष · 70,043 महिला · 1 ट्रांसजेंडर
बाल पीड़ित
76,761
सभी अपहरण पीड़ितों में 78.3% नाबालिग थे
जीवित बरामद
1,10,087
पिछले वर्ष के मामलों सहित — बरामदगी दर उच्च
मृत बरामद
346
कुल 1,10,433 बरामद व्यक्तियों में से
05 — साइबर अपराध
साइबर अपराध की बढ़ती लहर
2024 में 1,01,928 मामले — 17.9% की तीव्र वृद्धि। धोखाधड़ी लगभग 4 में से 3 साइबर अपराधों का कारण है।
साइबर अपराध के कारण — 2024
सभी साइबर मामलों में धोखाधड़ी 72.6% पर हावी
धोखाधड़ी 72.6%यौन शोषण 3.1%जबरन वसूली 2.5%अन्य 21.8%
साइबर अपराध वृद्धि — 2019 से 2024
5 वर्षों में विस्फोटक वृद्धि — 44,546 से 1,01,928 मामले
06 — कमज़ोर वर्ग
कमज़ोर समुदायों के विरुद्ध अपराध
वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति — कानून के तहत विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले समूह।
वरिष्ठ नागरिक (60+)
2024 data
32,602
दर्ज मामले
↑ 16.9% 2023 की तुलना मेंप्रमुख अपराध: चोरी (14.7%), जालसाज़ी/धोखाधड़ी (13.7%), हत्या (3.8%)
अनुसूचित जाति
2024 data
55,698
दर्ज मामले
↓ 3.6% 2023 की तुलना मेंअपराध दर: प्रति लाख अनुसूचित जाति जनसंख्या 27.7। बलात्कार 7.6% (4,262 मामले)
अनुसूचित जनजाति
2024 data
9,966
दर्ज मामले
↓ 23.1% 2023 की तुलना मेंअपराध दर: प्रति लाख अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 9.5। SC/ST अधिनियम 13.8%
मानव तस्करी — 2024
2,135 मामले · 6,018 पीड़ितों की तस्करी
तस्करी के पीड़ित
6,018
2,297 बच्चे, 3,721 वयस्क
बचाए गए पीड़ित
5,839
97.0% बचाव दर
लापता व्यक्ति — 2024
5,20,164 व्यक्ति लापता रिपोर्ट — 2023 से 7.3% की वृद्धि
लापता व्यक्ति
5.2L
1.67L पुरुष · 3.53L महिला · 21 ट्रांसजेंडर
खोजे / बरामद
5.04L
2024 में 96.8% बरामदगी दर
07 — न्याय प्रणाली
पुलिस और न्यायालय द्वारा मामलों का निपटान
पूरे भारत में मामलों की जाँच, चार्जशीट और न्यायिक निपटान कितनी कुशलता से हो रहा है?
समग्र चार्जशीट दर
72.1%
2024 में पुलिस द्वारा चार्जशीट किए गए IPC/BNS मामले
जाँच लंबित मामले
15.75L
वर्ष की शुरुआत में पिछले वर्षों से अग्रेषित
पुलिस द्वारा निपटाए गए मामले
35.2L
जाँच के अंतर्गत कुल 51.2L मामलों में से
चार्जशीट किए गए मामले
25.4L
2024 में मुकदमे के लिए न्यायालयों को भेजे गए
राज्यवार चार्जशीट दर — IPC/BNS (2024)
केरल और गुजरात अग्रणी; मणिपुर और मेघालय में सबसे कम दर
आर्थिक अपराध — 2024
कुल 2,14,379 मामले — 2023 से 4.6% की वृद्धि
↑
भ्रष्टाचार मामले: राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 4,053 मामले। 69% "ट्रैप केस" (स्टिंग ऑपरेशन) थे। 978 व्यक्ति दोषसिद्ध।
संपत्ति अपराध और ज़ब्ती — 2024 मुख्य बातें
संपत्ति अपराधों में 7.3% की गिरावट — लेकिन चोरी की संपत्ति की बरामदगी दर सिर्फ 35% पर
चोरी हुई संपत्ति
₹5,924 करोड़
2024 में चोरी हुई संपत्ति का मूल्य
बरामद संपत्ति
₹2,074 करोड़
चोरी हुए मूल्य की 35% बरामदगी दर
चोरी के मामले
6.2L
संपत्ति अपराधों का 76.4% — सबसे बड़ी उप-श्रेणी
ज़ब्त नकली नोट
8.2L
2024 में ₹54.6 करोड़ मूल्य के नकली नोट ज़ब्त
डेटा स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
प्रकाशित: 2025 · ncrb.gov.in · stat@ncrb.gov.in
