भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया। पार्टी ने इस बार के चुनाव के लिए राज्य की जनता के कई बहड़े वादे किए हैं। इसमें सत्ता में आने पर घुसपैठ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने, हर महिला और बेरोजगार युवा को 3,000 रुपये मासिक सहायता देने और 45 दिन के भीतर राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग गठित करने का वादा किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए इसे ‘सोनार बांग्ला’ के निर्माण की रूपरेखा बताया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन पश्चिम बंगाल के लिए एक बुरे सपने जैसा था। इस संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाले भाजपा के अगले पांच साल बंगाल के विकास का रास्ता खोलेंगे। जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, गुरुवर टैगोर की कल्पना को हम निश्चित रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे।
बीजेपी की सरकार बनाने की अपील
शाह ने कहा, 'मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि एक बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाइए, हम चुन-चुन कर एक-एक घुसपैठिए को बंगाल से बाहर निकालने का काम करेंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र किसानों, युवाओं और महिलाओं को नई दिशा देगा। यह पश्चिम बंगाल की संस्कृति पर गर्व करने वाले हर नागरिक को नई उम्मीद देगा और सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए रूपरेखा की तरह काम करेगा।'
घुसपैठ और सीमा सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' की नीति अपनाएगी। उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार घुसपैठ को कतई बदर्शत नहीं करने की नीति अपनाएगी। पश्चिम बंगाल में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया जाएगा।'
महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये
उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की गारंटी देने के लिए कानून लाया जाएगा। बीजेपी ने सीमाओं को सुरक्षित करने और पशु तस्करी पर रोक लगाने का भी वादा किया है। महिला मतदाताओं को साधने के लिए संकल्प पत्र में कई पहल का ऐलान किया गया है। राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है।
युवाओं के लिए खुलेंगे दरवाजे
साथ ही, बीजेपी ने पुलिस बल समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने की भी घोषणा की है। एक अन्य घोषणा में शाह ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा योग्यता की आयु सीमा गंवा चुके हैं, उन्हें पांच साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ताकि वे अपना भविष्य तराश सकें।
उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 45 दिन के भीतर राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत समेत, भारत सरकार की सभी योजनाओं को हम कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के साथ लागू करेंगे और पूरे देश की तरह पीएम नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण के यज्ञ को हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम संग्रहालय की कल्पना लेकर आए हैं। इसके माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को प्रसिद्धि मिलेगी।
