पहलगाम हमले में इंटरनेशनल जांच क्यों चाहता है पाकिस्तान? वजह समझिए

पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है, जिसमें 26 लोग, अधिकत्तर टूरिस्ट मारे गए थे। यह मांग भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाइयों के बाद आई है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करना, अटारी वाघा सीमा बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द करना शामिल है। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) को जिम्मेदार ठहराया और इसे 'सीमा पार आतंकवाद' से जोड़ा।

 

पाकिस्तान का 'ब्लेम गेम'

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने हमले को 'फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन' करार देते हुए दावा किया कि यह भारत द्वारा रचा गया हो सकता है। उन्होंने बिना सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगाने की निंदा की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से जांच की मांग की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत ने हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता को कोई सबूत नहीं दिया और इसे ब्लेम गेम बताया। उन्होंने भारत की जवाबी कार्रवाइयों को गैर-जिम्मेदाराना और अवैध करार दिया। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया, व्यापार निलंबित कर दिया और भारतीय राजनायिकों को निष्कासित करने की घोषणा की। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के निलंबन को युद्ध की कार्रवाई माना। 

 

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'किसी भी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार'

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि इस्लामाबाद 'इंटरनेशनल इंसपेक्टर' द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। आसिफ ने दावा किया कि नई दिल्ली ने आतंकी हमले के बाद के हालात का इस्तेमाल जल संधि को निलंबित करने और घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया। मंत्री ने नई दिल्ली पर बिना किसी सबूत और जांच के पाकिस्तान को दंडित करने के लिए कदम उठाने का आरोप लगाया। NYT ने आसिफ के हवाले से कहा, 'हम नहीं चाहते कि यह युद्ध भड़के, क्योंकि इस युद्ध के भड़कने से इस क्षेत्र में तबाही मच सकती है।'

 

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आतंकवादियों पर 20-20 लाख का इनाम

भारत ने हमले में पाकिस्तानी नागरिकों की संलिप्तता का दावा किया, जिसमें पांच आतंकवादियों में से तीन पाकिस्तानी थे। जांच में स्थानीय और विदेशी आतंकवादियों के बीच समन्वय का संकेत मिला। पुलिस ने तीनों आतंकवादियों पर 20-20 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया है। भारत ने 'सीमा पार आतंकवाद' के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जिसमें राजनयिक संबंधों को कम करना और दोनों देशों के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करना शामिल है।