सऊदी अरब में साल 2022-23 में करीब 34 लोगों को मौत की सजा दी गई। AFP के हवाले से आजतक में छपी खबर के मुताबिक, 2024 में सऊदी अरब में विदेशियों को मौत की सजा देने के मामले में तीन गुना वृद्धि हुई है। 2024 में जिन देशों के लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, उनमें सबसे ज्यादा 21 लोग पाकिस्तान से हैं। सऊदी अरब में मृत्युदंड के आंकड़े दुनिया को चौंका रहे हैं। मृत्युदंड दिए जाने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है। 2024 के आकड़ों के अनुसार खाड़ी देश सऊदी अरब में 100 से ज्यादा विदेशियों को मौत की सजा दी जा चुकी है। इस साल मृत्युदंड के आंकड़े 101 तक पहुंच गए हैं। 2024 के आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि पिछले दो साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सऊदी अरब सुन्नी बाहुल्य वाला देश है। हाल ही में तस्करी के दोषी ठहराए गए यमन के एक नागरिक को मौत की सज़ा दी गई है।
सऊदी अरब में 2022 और 2023 दोनों सालों में 34 विदेशी नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बता दें,कि 2024 में विदेशियों को मौत की सजा देने के मामलों में तीन गुना वृद्धि हई है। सऊदी अरब में इस साल जिन विदेशियों को फांसी दी गई, उनमें सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तानी नागरिकों की है. सऊदी अरब में 21 पाकिस्तानी लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और इसमें 3 भारतीयों के नाम भी शामिल है। इसके बाद 20 नागरिक यमन से, 14 सीरिया से, 10 नाइजीरिया से, 9 मिस्र से, 8 जॉर्डन से और 7 इथियोपिया से हैं। सूडान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के तीन-तीन, इरिट्रिया और फिलीपींस के एक -एक व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई।
आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शनिवार को ड्रग्स तस्करी के मामले में एक यमनी नागरिक को दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाने की घोषणा की गई। 2024 में खाड़ी देश सऊदी अरब में 101 विदेशी नागरिकों को फांसी की सजा देने का रिकॉर्ड बन गया। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।
सबसे ज्यादा मृत्यु दंड की दर
AFP के हवाले से आजतक में छपी खबर के मुताबिक सऊदी अरब में मृत्युदंड के आकड़े की दर अभी भी सबसे अधिक बनी हुई है. एक्टिविस्ट समूहों का यह मानना है कि यहां फांसी देने के मामले में व्यापक सुधार की जरूरत है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के राजनीतिक विरोधियों पर भी कड़ाई से कार्रवाई की गई है।
ह्यूमन राइट्स ने की आलोचना
मृत्युदंड देने को लेकर सऊदी अरब काफी लंबे समय से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इसकी तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि सऊदी अरब ने अपनी सख्त छवि को बदलने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में ज्यादा काम नहीं किया है।
