गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सोमवार को कई राज्यों को 7 मई को नकली मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा को ज्यादा बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। पीटीआई के मुताबिक मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे हवाई हमले की चेतावनी देने वाली सायरन को चालू करें और नागरिकों को किसी शत्रु हमले की स्थिति में अपनी सुरक्षा कैसे करनी है इस बात की ट्रेनिंग दें।
राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इवैक्यूएशन प्लान को अपडेट करें और इसका भी अभ्यास करें। इसके अलावा अचानक से ब्लैकआउट होने पर अपनाए जाने वाले उपायों और महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों व स्थानों को छिपाने (कैमोफ्लाज) की भी तैयारी करने के लिए कहा गया है।
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पाकिस्तान के साथ तनाव जारी
यह कदम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए तनाव के बीच उठाया गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। मारे गए इन नागरिकों में 25 नागरिक भारतीय और एक नागरिक नेपाल का था।
यह हमला 2019 के पुलवामा बम विस्फोट के बाद जम्मू-कश्मीर में सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक है। भारत ने हमले के दोषियों को पकड़ने और उन्हें सजा देने का वादा किया हैा भारत ने पाकिस्तान के खिलफ कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना, अटारी में बॉर्डर को बंद करना, पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों को कम करना और पाकिस्तानी वीज़ा को कैंसिल करना शामिल है।
एनडीए सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए सभी प्रकार के वीज़ा रद्द कर दिए हैं और पाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अब अन्य कई एयरलाइन्स ने भी पाकिस्तानी एयरस्पेस से उड़ने के परहेज किया है। इनमें एयर फ्रांस और जर्मनी की लुफ्थांसा जैसी एयर लाइन्स शामिल हैं।
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पाकिस्तान ने भी दी प्रतिक्रिया
जवाब में, पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापारिक संबंधों को खत्म कर दिया है। इनमें तीसरे देशों के माध्यम से होने वाला व्यापार भी शामिल है और भारतीय एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से भी रोक दिया। पिछले 10 दिनों से पाकिस्तानी सेना लगातार सीमा पर युद्धविराम का उल्लंघन भी कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल के बाद से शीर्ष सरकारी अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। आतंकी हमले के बाद एक प्रमुख सुरक्षा बैठक में, मोदी ने कहा था कि सशस्त्र बलों को हमले का जवाब देने के लिए टारगेट, समय और तरीका चुनने की छूट दी थी।
