दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करना हमारी दिल्ली आरोग्य कोष योजना को डाउनग्रेड करने जैसा होगा।
AAP सरकार ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार से जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना दिल्ली के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही ये भी तर्क रखा कि आयुष्मान भारत योजना के मुकाबले दिल्ली आरोग्य कोष योजना कहीं ज्यादा व्यापक और प्रभावी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाता है तो ये दिल्ली आरोग्य कोष योजना को डाउनग्रेड करने जैसा होगा। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि आयुष्मान योजना से सिर्फ 12 से 15 फीसदी आबादी को ही फायदा होगा।
क्या था योजना पर विवाद?
केंद्र की आयुष्मान भारत को ज्यादातर राज्यों में लागू हो चुकी है। हालांकि, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ये अभी भी लागू नहीं की गई है। दिल्ली में भी इस योजना को लागू कराने की मांग को लेकर दिल्ली के सभी सातों बीजेपी सांसदों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। बीजेपी सांसदों ने मांग की थी कि इस योजना को लागू करने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया जाए।
क्या है दोनों योजना?
केंद्र सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ वंचित और गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। ऐसे परिवार के लोग 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। वहीं, दिल्ली सरकार की आरोग्य कोष योजना भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देती है। दिल्ली सरकार की ये योजना सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी लागू होती है।
