एआई, चैटजीपीटी और डीपसीक पर हो रही बहस के बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया। मंत्रालय ने एक बयान में आधिकारिक इस्तेमाल के लिए डीपसीक, चैटजीपीटी और एआई टूल्स पर बैन लगा दिया है।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने 29 जनवरी को एक आंतरिक सलाह जारी की थी। इसमें चेतावनी दी गई है कि सरकारी कार्यालय के कंप्यूटरों और उपकरणों पर एआई का इस्तेमाल संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा के लिए जोखिम भरा है।
सीनियर अधिकारियों ने खबर की पुष्टि की
इस बारे में मंत्रालय के तीन सीनियर अधिकारियों ने खबर की पुष्टि की है। भारत सरकार की तरफ से यह खबर ऐसे समय में आई है जब कई देशों में एआई उपकरणों को लेकर जांच चल रही। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने डेटा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पहले ही डीपसीक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।
वित्त मंत्रालय की सलाह में क्या है?
वित्त मंत्रालय की सलाह में कहा है कि कार्यालयों कंप्यूटर और उपकरणों में एआई टूल्स और एआई ऐप (जैसे चैटजीपीटी, डीपसीक, आदि) सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए जोखिम पैदा करते हैं
भारत सरकार ने यह बैन ऐसे समय में लगाया है जब ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भारत यात्रा पर आ रहे हैं। अपने भारत दौरे पर ऑल्टमैन आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
बता दें कि यात्रा भारत ने हाल ही में इंडिया-AI मिशन के जरिए एआई के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने अगले पांच सालों में 10,371 करोड़ रुपये बजट का आवंटन किया है।
