भारत सरकार ने 'एक्स' पूर्व में ट्विटर को एक आदेश जारी करके 8,000 से अधिक अकाउंट को ब्लॉक करने को कहा है। सरकार ने यह आदेश भारत की सुरक्षा और भारतीय कानूनों का पालन नहीं करने वाले अकाउंट को लेकर दिया है। एक्स ने बताया कि भारत सरकार ने हमें ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश मिला है।
एक्स ने कहा कि इसको लेकर कंपनी के स्थानीय कर्मचारियों पर भारी जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड का प्रावधान है। सरकार के आदेशों में अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों और प्रमुख X यूजर्स के अकाउंट तक भारत में पहुंच को ब्लॉक करने की मांग शामिल है।
ब्लॉक करने के लिए सबूत नहीं मिला
एक्स ने कहा है कि हालांकि, सरकार ने ज्यादातर मामलों में यह नहीं बताया है कि किसी अकाउंट से कौन सी पोस्ट भारत के स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करती है। बड़ी संख्या में अकाउंट के लिए, हमें अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है।
निर्दिष्ट अकाउंट्स को ब्लॉक करेंगे- X
एक्स ने कहा कि भारत सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए 'हम केवल भारत में निर्दिष्ट अकाउंट्स को ब्लॉक करेंगे। हमने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है।' कंपनी ने कहा, हालांकि, हम भारत सरकार की मांगों से असहमत हैं। पूरे अकाउंट्स को ब्लॉक करना न केवल गैर जरूरी है, बल्कि यह मौजूदा और भविष्य के कंटेंट की सेंसरशिप के बराबर है, और फ्री स्पीच के मौलिक अधिकार के खिलाफ है।
एक्स ने कहा यह एक आसान फैसला नहीं है, हालांकि भारत में एक्स प्लेटफॉर्म को आसान रखना भारतीयों की जानकारी तक पहुंचने की क्षमता के लिए जरूरी है।
कंपनी संभावित कानूनी रास्ते तलाश रही
एक्स ने कहा, 'X कंपनी के लिए उपलब्ध सभी संभावित कानूनी रास्ते तलाश रही है। भारत में स्थित यूजर्स के विपरीत, एक्स को इन कार्यकारी आदेशों के खिलाफ कानूनी चुनौतियां लाने की भारतीय कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, हम उन सभी यूजर्स को प्रोत्साहित करते हैं जो इन अवरुद्ध आदेशों से प्रभावित हैं कि वे कोर्ट से उचित राहत प्राप्त करें।
यूजर्स नीचे दिए गए किसी भी कानूनी सहायता संगठन से संपर्क कर सकते हैं:
iProbono India (http://i-probono.in)
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (http://nalsa.gov.in)
कर्नाटक कानूनी सेवा प्राधिकरण (http://kslsa.kar.nic.in)
सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवाएं (http://sci.gov.in/legal-aid)
हमने प्रभावित यूजर्स को हमारी नीतियों के मुताबिक कार्रवाई की सूचना दी है। प्रभावित यूजर्स भारत सरकार से cyberlaw@meity.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।
