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दिल्ली के स्कूलों में घुसपैठियों के बच्चे? MCD के नोटिस से मची खलबली

दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के मामले में नगर निगम ने एक निर्देश जारी किया है। एमसीडी के शिक्षा विभाग की ओर से नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का अब वेरिफिकेशन कराया जाएगा।

MCD has issued an order to verify and identify illegal Bangladeshi

दिल्ली एमसीडी स्कूल, Image Credit: PEXELS

दिल्ली में अवैध घुसपैठियों का मामला चरम पर है जिसको देखते हुए अब अवैध बांग्लादेशियों की खोज शुरू कर दी गई है। दिल्ली नगर निगम (MCD) की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है जिसके तहत दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जाएगा। सभी जोन में घुसपैठियों के अतिक्रमण का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

दरअसल, एमसीडी ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बर्थ सर्टिफिकेट जारी न करने के लिए एक आदेश जारी किया है। एमसीडी ने सभी जोनों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया है।

 

12 दिसबंर को हुई बैठक

 

इस संबंध में 12 दिसंबर को गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई जिसका नेतृत्व अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय) और डीसी (मुख्यालय) ने एमसीडी आयुक्त का प्रतिनिधित्व किया।

 

एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर (मुख्यालय) बी पी भारद्वाज ने इस नोटिस में कहा है कि ' शिक्षा विभाग को नगर निगम के स्कूलों में एंट्री देते समय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए उचित निवारक उपाय करने चाहिए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने के लिए उचित पहचान और वेरिफिकेशन अभियान भी चलाया जाए।'

 

 

नोटिस में क्या है लिखा?

एमसीडी द्वारा जारी किए गए नोटिस में लिखा गया है कि 'पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन और बर्थ सर्टिफिकेट जारी करते समय सभी एहतियाती निवारक उपाय किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। इसके अलावा, वो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के पंजीकरणकर्ताओं की पहचान करने के लिए पहचान/सत्यापन अभियान भी चलाएंगे।'

 

31 दिसंबर तक पेश करनी होगी रिपोर्ट

एमसीडी ने आगे निर्देश दिया कि कार्रवाई की रिपोर्ट हर शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे तक संबंधित अधिकारियों को भेजने के लिए उप आयुक्त (मुख्यालय) को पेश की जानी चाहिए। सभी स्कूलों के प्रमुखों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।

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