ऑपरेशन सिंदूर, मणिपुर से SIR तक, मुद्दे जिन पर संसद में हंगामे के आसार

संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने केंद्र सरकार को घरेने का प्लान तैयार कर लिया है। इंडिया ब्लॉक और अन्य विपक्षी दलों ने सत्र शुरू होने से पहले ही शनिवार को अहम बैठक की, जिसके बाद उन मु्द्दों पर चर्चा की गई, जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिससे बाहर आए नेताओं ने बताया है कि किन मुद्दों पर सरकार से सवाल किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर मणिपुर तक पर विपक्षी सासंद केंद्र को घेरने की तैयारी में हैं। सरकार ने भी कहा है कि विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। चर्चा यह भी है कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार विपक्ष के हर सवालों का जवाब देगी।

बीजू जनता दल के सासंद सस्मित पात्रा ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारें विफल रही हैं। संसद में इस पर बहस होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में चुनावी घोटाला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम का मुद्दा उठाया है। संसद में भी यही मुद्दे उठाए जाएंगे। 

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बैठक में किन मुद्दों पर जोर रहेगा?

• पहलगाम आतंकी हमला
• ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर
• मणिपुर संकट
• स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
• गाजा, फिलिस्तीन और इजरायल पर विदेश नीति
• अहमदाबाद विमान हादसा
• पिछड़ा-दलित अत्याचार का मुद्दा 

किन 8 मुद्दों पर होगी चर्चा?

कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी ने शनिवार का कहा, 'बैठक में देश से जुड़े विषयों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिन्हें हम संसद सत्र के दौरान उठाएंगे। सभी की सहमति के साथ इस बैठक में मुख्य रूप से 8 मुद्दे सामने आए हैं। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, युद्धविराम और ट्रेड को लेकर ट्रंप के बयान, बिहार में एसआईआर के नाम पर हो रही वोटबंदी, विदेश नीति, परिसीमन और देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का फैसला हुआ।'

VIDEO | Delhi: “I had to leave the meeting in between as I need to go to attend another important meeting. I, on behalf of AAP, have demanded the government’s clarification on US President Trump’s allegations that 5 jets were shot down during the India-Pakistan conflict. I raised… pic.twitter.com/8qrIZ5fRss

— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2025

सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक 

सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी दलों से सत्र चलाने में सहयोग मारा है। 

कब से कब तक चलेगा मॉनसून सत्र?

मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। यह 18वीं लोकसभा का 5वां सत्र है। 

क्या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेगी सरकार?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 जुलाई को कहा कि सरकार संसद में उठाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

किन विधेयकों पर होगी चर्चा?

• जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक 2025
• राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025
• मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024

सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष ने क्या कहा?

सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, 'मैंने अपनी पार्टी की ओर से जो मुद्दा उठाया है, वह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार कह रहे हैं कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पर हमने सीजफायर कराया है। इस पर सरकार का स्पष्टीकरण होना चाहिए। जहां झुग्गी, वहां मकान का वादा करके उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया। मैंने सर्वदलीय बैठक में यह मुद्दा भी उठाया था। बिहार में SIR के नाम पर बहुत बड़ा धोखा चल रहा है। यह एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो हम सदन के अंदर और बाहर सवाल उठाएंगे।'

#WATCH दिल्ली: सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "... काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के लिए हमने अपनी सेनाओं को पूरा समर्थन दिया। इसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रकाश डालना… pic.twitter.com/N5dFmg3F6b

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 20, 2025

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, 'काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के लिए हमने अपनी सेनाओं को पूरा समर्थन दिया। इसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रकाश डालना चाहिए क्योंकि जो बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रहे हैं वे कहीं न कहीं भारत की गरिमा और सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है। आज चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहा है। रक्षा और विदेश नीति पर बात रखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मणिपुर में कुछ ही महीनों में शांति बहाल हो जाएगी लेकिन लगभग ढाई साल हो चुके हैं और वहां अभी तक शांति स्थापित नहीं हुई है।'