आंध्र प्रदेश सरकार ने भंग किया वक्फ बोर्ड, जानें क्यों लिया ऐसा फैसला?

आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर अहम फैसला लिया है। नायडू सरकार ने पिछली जगन मोहन सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के लिए जारी किए गए पहले के आदेशों को वापस ले लिया है। इसके अलावा नायडू सरकार जल्द ही एक नया बोर्ड गठित कर सकती है। 

 

राज्य के कानून और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन.मोहम्मद फारूक ने बताया कि इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया गया हैं। बता दें कि नायडू सरकार ने जीओ-47 को रद्द करते हुए जीओ-75 जारी किया है। साथ ही इसे वापस लेने के कई कारण भी बताए गए है। 

क्या है वापस लेने के कारण?

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के बीच चल रहे विरोध के बीच राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। दरअसल, राज्य सरकार का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड मार्च 2023 से काम नहीं कर रहा है। इसमें सुन्नी और शिया समुदायों के विद्वानों और पूर्व सांसदों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आदेश में कहा गया है कि इससे वक्फ संचालन में ठहराव आ रहा है।

8 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ था विधेयक

सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब देश वक्फ बोर्ड और उसकी जमीनों को लेकर बहस चली हुई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश किया था और कहा था कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है।