PM मोदी ने दिल्ली वालों से माफी मांगी, AAP भड़क गई, मामला क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी मंगलवार को आयुष्मान भारत योजना के विस्तार का ऐलान किया। अब इस योजना का फायदा उन बुजुर्गों को भी मिलेगा जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है। इस विस्तार की घोषणा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और दिल्ली के लोगों से माफी मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें दुख है कि दिल्ली और बंगाल के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा है कि आयुष्मान भारत योजना इतना बड़ा घोटाला है कि अगर इसकी जांच हो जाए तो पीएम मोदी को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी।

 

धनवंतरि जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली स्थित AIIMS में आयोजित एक कार्यक्रम में मेडिकल सर्विस से जुड़ी तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के तहत 12,850 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी मौके पर पीएम मोदी ने कहा,'चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 'आयुष्मान योजना' के अंतर्गत लाया जाएगा। आज धनवंतरी जयंती के दिन ये गारंटी पूरी हो रही है।'

 

दिल्ली और पश्चिम बंगाल की जनता से माफी मांगते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग से क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता तो चलेगा कि आपको कष्ट है, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अपने राजनीति स्वार्थ के कारण दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार 'आयुष्मान भारत योजना' से जुड़ नहीं रही है।' बताते चलें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी सरकार चला रही हैं।

I extend my apologies to senior citizens aged 70 and above residing in Delhi and West Bengal.

Unfortunately, due to the state governments' decision not to participate in the Ayushman Bharat Yojana, I will be unable to provide assistance.

Regrettably, political interests of… pic.twitter.com/VL5A0pfeVI

— BJP (@BJP4India) October 29, 2024

AAP का पलटवार

पीएम मोदी के बयान पर जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह ने आयुष्मान भारत योजना को ही घोटाला बता दिया। उन्होंने कहा, 'आयुष्मान भारत योजना का सच जान लीजिए। अगर आपके घर में फ्रिज है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास बाइक है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप की आमदनी 10 हजार प्रति माह से ज्यादा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना गलती से भी दिल्ली में लागू हो गई तो एक भी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये इतना बड़ा घोटाला है कि अगर इसकी जांच हो जाए तो मोदी जी को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी।'

आयुष्मान भारत योजना का सच जान लीजिये‼️

अगर आपके घर में फ्रिज है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ❌

अगर आपके पास बाइक है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ❌

अगर आप की आमदनी 10 हजार प्रति माह से ज्यादा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ❌

ये योजना गलती से भी दिल्ली… pic.twitter.com/fY1RfS3Htv

— AAP (@AamAadmiParty) October 29, 2024

दिल्ली, बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में क्या है समस्या?

23 जुलाई 2021 की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज के मुताबिक, यह योजना तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा दिल्ली में लागू नहीं थी। 2018 में जब यह योजना शुरू की गई थी तब पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे लागू किया था लेकिन 10 जनवरी 2019 को इसे बंद कर दिया। अप्रैल 2022 को संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना ने यह योजना साल 2021 में लागू कर दी थी। दिल्ली में यह योजना अभी भी लागू नहीं है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इसका लगातार विरोध करती रही है। हालांकि, आयुष्मान भारत पोर्टल के डेटा के मुताबिक, दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में लाखों लोगों ने इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है।

 

 

 

पीएम मोदी के इस बयान के बाद ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा है कि ओडिशा सरकार भी इस योजना को लागू करेगी। इससे पहले की बीजेडी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को न अपनाकर राज्य स्तर पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (BSKY) शुरू की थी। ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस योजना का नाम बदलकर गोपबंधू जन आरोग्य योजना (GJAY) कर दिया गया। ओडिशा से स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस योजना के तहत राज्य के 4.5 में से 3.5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।

क्या है आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना?

 

देश के नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली यह योजना साल 2018 में केंद्र की मोदी सरकार ने शुरू की थी। इसके तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक की मेडिकल सर्विस फ्री मिलती है। इसके तहत देश के 12 करोड़ गरीब परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थी हैं। इसी योजना के तहत देशभर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए हैं।