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'अंतरधार्मिक शादी गलत नहीं…',लव जिहाद पर अब क्या बोले फडणवीस

हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम ने लव जिहाद से संबंधित कानूनी प्रावधान के लिए प्रक्रिया पर विचार करने के लिए पैनल बनाया।

Devendra Fadnavis । Photo Credit: PTI

देवेंद्र फडणवीस । Photo Credit: PTI

महाराष्ट्र में जहां एक तरफ लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात चल रही है वहीं दूसरी ओर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अतरधार्मिक विवाह गलत नहीं हैं लेकिन गलत पहचान बताकर धोखे से कन्वर्जन करना गलत है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को एक्जामिन करने वाला पैनल बनाने का फैसला सही है।

 

फडणवीस ने मीडिया को बताया, 'सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में लव जिहाद की वास्तविकता को स्वीकार किया है। महाराष्ट्र में भी हम इस तरह के मामलों में बढ़ोत्तरी देख रहे हैं। किसी एक धर्म के व्यक्ति का किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ विवाह करना गलत नहीं है। लेकिन झूठ बोलकर और गलत पहचान बताकर शादी करना बुरा है। ये घटनाएं काफी गंभीर हैं और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।'

 

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महाराष्ट्र सरकार ने फोर्स्ड कन्वर्जन को लेकर कानूनी प्रावधानों की खोज के लिए सात सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इसकी अगुवाई राज्य के डीजीपी करेंगे और इसके अन्य सदस्यों में न्यायपालिका, महिला एवं बाल विकास, माइनॉरिटी अफेयर्स, सोशल जस्टिस, स्पेशल असिस्टेंस और होम अफेयर के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

कई नेताओं ने किया स्वागत

रामदास अठावले सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने इसका स्वागत किया है और दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करने के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही है। अठावले ने कहा, 'लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है। महिला का कन्वर्जन सही नहीं है। दो युवाओं का नजदीक आना सामान्य बात है लेकिन लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाना गलत है।'

 

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कमेटी का गठन करते हुए खासतौर पर 'लव जिहाद' शब्द का प्रयोग किया है और इसे दूसरे राज्यों के कानूनों का अध्ययन करने और लीगल फ्रेमवर्क का अध्ययन करने के लिए कहा है।

पहले भी दिया था संकेत

फडणवीस ने जब वह डिप्टी सीएम थे तब पहले भी इस बात के संकेत दिए थे कि। उन्होंने कहा था कि विवाह के चलते धर्म परिवर्तन के मामलों ने इस तरह के फ्रेमवर्क को बढ़ावा दिया है।

 

उन्होंने कहा था, 'ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें लड़कियों को शादी के बाद कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके खिलाफ कानून बनाए जाने की हर तरफ से मांग उठ रही है। इसके पहले हमने सदन में भी ऐलान किया था। दूसरे राज्यों के कानूनों के बारे में स्टडी किया जा रहा है और उसी के अनुसार फैसला किया जाएगा।'


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