गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली की कानून-व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राजधानी के गृहमंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी शामिल हुए।
इस बड़ी बैठक का मकसद दिल्ली पुलिस और नई सरकार के बीच समन्वय स्थापित करके राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता राजधानी में सक्रिय अंतरराज्यीय गिरोहों को खत्म करना होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को यह व्यवस्था बनाने के लिए फ्री हैंड दे दिया।
सख्त रवैया अपनाए दिल्ली पुलिस
समीक्षा के दौरान शाह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से सक्रिय आपराधिक नेटवर्कों से निपटने के लिए सख्त रवैया अपनाने को कहा। उन्होंने कहा, 'नशीले अपराधों के केसों में ऊपर बैठे सरगना से लेकर नीचे बैठे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए।'
यह भी पढ़ें: पानी की तलब ने पहुंचाया जेल, ऐसे पकड़ा गया पुणे रेप केस का आरोपी
अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारत में एंट्री कराने में मदद करने वाले नेटवर्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
बांग्लादेशी-रोहिंग्या देश के लिए खतरा
उन्होंने बैठक के दौरान कहा, 'बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में प्रवेश कराने, उनके दस्तावेज बनवाने और यहां रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अवैध घुसपैठियों का मुद्दा भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए।'
डीसीपी थानों का दौरा करें
साथ ही गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारियों को पुलिस थानों का दौरा करने और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई शिविर लगाने की भी सलाह दी। शाह ने कहा, 'दिल्ली पुलिस को उन जगहों की पहचान करनी चाहिए जहां हर दिन ट्रैफिक जाम की खबरें आती हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को बैठक करके इसका त्वरित समाधान निकालना चाहिए, जिससे कि जनता को राहत मिले।'
शाह ने दिल्ली सरकार को जलभराव से निपटने के लिए 'मानसून कार्य योजना' तैयार करने का भी निर्देश दिया। इसके लिए उन जगहों की पहचान की जानी चाहिए जहां ऐसी समस्याएं होती हैं। अमित शाह ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
