संजय सिंह, पटना: बिहार सरकार ने बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे अब प्रदेश के सभी 38 जिलों में पाइपलाइन के जरिए लोगों के किचन तक प्राकृतिक गैस (PNG) की सप्लाई की जा सकेगी। इस योजना से सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने बीते 15 जुलाई को इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस नीति को मंजूरी देने के बाद शहरी क्षेत्रों में अब PNG के घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।
इस नीति को मंजूरी मिलने से औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस मुहैया करवाना आसान होगा। इसके लिए शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। सभी 38 जिलों में छह शहरी गैस वितरण इकाइयों के जरिए PNG के करीब 30 लाख घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही, करीब 650 सीएनजी स्टेशनों का निर्माण भी प्रस्तावित है।
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कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिश
शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क के विस्तार के लिए संबंधित तेल कंपनियों और विभागों से विमर्श के बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति तैयार की गई है। राज्य सरकार की इस नीति से घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस का वितरण आसान हो जाएगा। घरेलू इस्तेमाल के लिए पीएनजी और परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी का उपयोग बढ़ाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, शहरी गैस वितरण नीति, 2025 के निर्धारण से राज्य में प्राकृतिक गैस को हरित और स्वच्छ ईंधन के रूप में अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। वहीं औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इस नीति से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी जो कि देश की प्रतिबद्धता में भी योगदान निभाएगा।
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भारत सरकार की तरफ से देश में इस्तेमाल की जा रही ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की भागीदारी साल 2030 तक 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पाने में बिहार सरकार की यह पहल काफी मददगार साबित होगी। प्राकृतिक गैस के रूप में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी ) की आधारभूत संरचना का विस्तार ग्रामीण, शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों तक विकसित किया जाना है। माना जा रहा है कि बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 को मंजूरी मिलने के बाद साफ सुथरी ऊर्जा के रूप में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।
