प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्क फ्रॉम होम की अपील का असर अब धीरे-धीरे अलग-अलग राज्यों में भी दिखने लगा है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ऐलान कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) करेंगे। इसके साथ ही सरकारी बैठकों को ऑनलाइन कराने और सरकारी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जाएगा। दरअसल, बढ़ते तेल संकट और ईंधन की बढ़ती खपत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, ताकि तेल की बचत हो सके और अनावश्यक खर्च को कम किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने की अपील के बाद यह कदम उठाया गया है। सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग अपनाने की सलाह दी है। इसके अलावा अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगाने की तैयारी की जा रही है।
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प्राइवेट सेक्टर को भी WFH की सलाह
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, 'सरकारी स्तर पर अब हर हफ्ते दो दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा।' उन्होंने आगे कहा, 'प्राइवेट सेक्टर को भी वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी जाएगी। लेबर डिपार्टमेंट इस पर नजर रखेगा। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देना चाहिए।' दिल्ली सरकार के कई विभागों जैसे PWD, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अधिकारियों को वर्चुअल मीटिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और हर सप्ताह नो कार डे मनाने की योजना भी बनाई गई है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे गैर-जरूरी सरकारी वाहनों के इस्तेमाल से बचें।
अधिकारियों के लिए पेट्रोल की लिमिट में 20% की कमी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा गुप्ता ने कहा, 'हमारे विभागों ने पहले ही ईंधन खर्च कम करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को हर महीने मिलने वाले 200–250 लीटर पेट्रोल की सीमा में 20 फीसदी कटौती कर दी गई है। अब यह घटाकर 160 से 200 लीटर कर दी गई है। अब हर सोमवार को मेट्रो मंडे मनाया जाएगा। मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां तक संभव होगा, मेट्रो से सफर करेंगे।'
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उन्होंने आगे कहा, 'दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक चलेंगे, जबकि MCD दफ्तरों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हम दिल्ली के लोगों से भी अपील करते हैं कि वे हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाएं। उस दिन अपनी निजी गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।'
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अफसरों के विदेशी दौरों पर रोक
उन्होंने कहा कि सरकार ने एक साल के लिए मंत्रियों के सभी ऑफिशियल विदेश दौरे कैंसिल करने का भी फैसला किया है, जबकि अगले तीन महीनों तक कोई बड़ा इवेंट होस्ट नहीं किया जाएगा। अगले 6 महीनों तक दिल्ली सरकार कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगी।
कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10 फीसदी बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के व्यापारियों और कारोबारियों से कहा गया है कि जहां संभव हो, सामान ढोने के लिए ट्रकों की जगह ट्रेनों का इस्तेमाल करें।
