क्या दिल्ली में CNG ऑटो बंद होने वाले हैं? सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। बताया जा रहा है कि EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक, दिल्ली से CNG ऑटो को सड़कों से हटाने की सिफारिश की गई है।
EV पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट के मुताबिक, 15 अगस्त के बाद से CNG ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। पुराने CNG ऑटो का परमिट भी 15 अगस्त से रिन्यू नहीं किया जाएगा। परमिट सिर्फ ई-ऑटो को ही जारी होगा। पॉलिसी में सुझाव दिया गया है कि 10 साल पुराने सभी CNG ऑटो को ई-ऑटो में तब्दील किया जाएगा।
ड्राफ्ट में पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। इसके दायरे में ज्यादातर सरकारी बसें हैं, जो अब भी दिल्ली की सड़कों पर चल रहीं हैं।
यह भी पढ़ें-- अयोध्या: रामलला विराजे, अब आएंगे राजा राम, दरबार बनकर तैयार
टू-थ्री व्हीलर को लेकर भी सुझाव
EV पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में सिफारिश की गई है कि 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल-डीजल और CNG पर चलने वाले टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन भी न किया जाएगा। इसी तरह 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल-डीजल और CNG पर चलने वाले थ्री-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन भी बंद होना चाहिए।
इस ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि कचरा इकट्ठे करने वाली गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील किया जाना चाहिए और 31 दिसंब 2027 तक 100% EV गाड़ियां ही होनी चाहिए।
इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि DRC और DIMTS की सरकारी बसों को भी ई-बस में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। यह भी सुझाया गया है कि इंट्रा सिटी के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसें और इंटर स्टेट के लिए BS VI बसों को ही खरीदा जाएगा।
कार खरीदने वालों के लिए भी इसमें सिफारिश की गई है। EV पॉलिसी के ड्राफ्ट में सिफारिश की गई है कि अगर किसी के पास दो गाड़ियां हैं और अगर वह तीसरी कार खरीदना चाहता है तो वह सिर्फ इलेक्ट्रिक ही खरीद सकता है।
यह भी पढ़ें-- EVM के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, CJI बोले, 'बार-बार नहीं सुनेंगे'
पॉलिसी कब से होगी लागू?
EV पॉलिसी 2.0 को अब मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। हो सकता है कि कैबिनेट इसमें थोड़ा बदलाव करे। बताया जा रहा है कि टू-व्हीलर को की गई सिफारिशों को थोड़ा बदला जा सकता है।
दिल्ली सरकार की मौजूदा EV पॉलिसी 31 मार्च को खत्म हो गई है। हालांकि, नई पॉलिसी न होने के कारण इसे 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। माना जा रहा है कि 15 अप्रैल से पहले-पहले इस पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है और इसे लागू किया जा सकता है।
