जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को एक अहम आदेश देते हुए सभी सरकारी विभागों में आधिकारिक कंप्यूटरों और लैपटॉप में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। यह आदेश जम्मू-कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है। सरकार ने यह फैसला जम्मू-कश्मीर में डेटा सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया है।
यह प्रतिबंध सिविल सचिवालय जम्मू और श्रीनगर से लेकर सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर दफ्तरों तक लागू होगा। दरअसल, सरकार के इस फैसले का मकसद सरकारी डाटा को साइबर अपराधियों से बचाना और डिजिटल सिस्टम को और सुरक्षित बनाना है।
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पेन ड्राइव के इस्तेमाल से कितना जोखिम?
सरकारी आदेश में कहा गया है कि पेन ड्राइव के जरिए अक्सर डेटा चोरी, मैलवेयर संक्रमण और अनधिकृत एक्सेस जैसी घटनाएं सामने आती हैं। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब से पेन ड्राइव का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं मामलों में किया जाएगा, जहां इसकी वास्तविक जरूरत होगी।
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पेन ड्राइव इस्तेमाल करने की परमिशन कब?
सरकार ने कहा है कि अगर किसी विभाग में पेन ड्राइव का इस्तेमाल बेहद जरूरी है, तो सिर्फ 2-3 पेन ड्राइव प्रति विभाग नियंत्रित व्हाइटलिस्टिंग के तहत इस्तेमाल की जा सकेगी। अगर किसी सरकारी विभाग को कामकाज के लिए पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, तो उस विभाग के प्रमुख को पहले औपचारिक तौर पर लिखित अनुरोध करना होगा। यह अनुरोध नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर (SIO) को भेजा जाएगा।
