राजधानी दिल्ली में गर्मी ने दस्तक दे दी है और शहर में भीषण गर्मी का मौसम अभी आना बाकी है। लेकिन दिल्ली की नई नवेली बीजेपी सरकार ने दिल्ली में पानी सप्लाई को और भी बेहतर बनाने की योजना बनाई है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को इलाकों में पानी की सप्लाई में गड़बड़ियों को दूर करने का निर्देश दिया है।
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार जल्द ही पानी कनेक्शन के लिए रेट घटाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में जलापूर्ति में सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड के ग्राउंड वाटर स्टोर से निकाले जाने वाले पानी की निगरानी करेगी। इसके अलावा सरकार सभी टैंकरों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस लगाएगी।
चार अंकों का हेल्पलाइन नंबर जारी होगा
लोक निर्माण विभाग और बाढ़ एवं सिंचाई विभाग मंत्री वर्मा ने कहा पीडब्ल्यूडी शिकायत दर्ज कराने के लिए जल्द ही चार अंकों का हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। उन्होंने कहा, 'हम दिल्ली जल बोर्ड में कई सुधार करेंगे जो पहले कुप्रबंधन का शिकार रहा है। वर्तमान में, बोर्ड का जल प्रबंधन सही नहीं है, लेकिन हम विभिन्न पहल के जरिए इसे वापस पटरी पर लाएंगे।'
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लोग वैध कनेक्शन लेने से हिचकिचाते हैं- मंत्री
उन्होंने कहा कि पानी के कनेक्शन की दरें वर्तमान में इतनी ज्यादा हैं कि लोग वैध कनेक्शन लेने से हिचकिचाते हैं। इसे कम करने से लोग वैध कनेक्शन लेने के लिए आगे आएंगे। वर्मा ने कहा, 'लोगों को पानी के वैध कनेक्शन लेने के लिए खुद ही आगे आना चाहिए। हम वैध कनेक्शन लेने के लिए समयसीमा तय करेंगे और जो लोग वैध कनेक्शन के लिए आगे नहीं आएंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।'
दिल्ली में लगभग 20 लाख वैध कनेक्शन
मंत्री ने आगे कहा कि अनुमान के मुताबिक, 'दिल्ली में लगभग 20 लाख वैध कनेक्शन हैं, जबकि बिजली कनेक्शन की संख्या 50 लाख है। पानी की आपूर्ति के लिए जीपीएस लगे टैंकरों के वास्ते नई निविदा जारी की जा रही है।' जल मंत्री ने कहा कि टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की निगरानी में स्थानीय निवासियों और विधायकों को शामिल किया जाएगा और उनकी आवाजाही के वास्तविक समय के सत्यापन के लिए एक डैशबोर्ड लगाया जाएगा।
पानी आपूर्ति की निगरानी होगी
उन्होंने कहा, 'गर्मियों में पानी की आपूर्ति को प्रबंधित करने के लिए टैंकरों के फेरे की संख्या बढ़ाकर प्रतिदिन 16 की जाएगी। मैंने हर टैंकर में जीपीएस लगाने, जल आपूर्ति बिंदुओं की सूची बनाने और उपयुक्त दस्तावेज रखने के निर्देश दिए हैं। नफा-नुकसान का अनुमान लगाने के लिए यूजीआर से पानी की आपूर्ति की निगरानी की जाएगी। हरियाणा एक समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी देता है।'
उन्होंने कहा कि हरियाणा दिल्ली को कम पानी नहीं देता। अगर हम कोई अनुरोध करते हैं तो राज्य दिल्ली को पानी की आपूर्ति बढ़ा देगा।
