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दिल्ली में अब Whatsapp से बनेगा बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट

दिल्ली में सरकारी सेवाएं आसान होती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जल्द ही दिल्ली में बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट घर बैठे बनवाने की सुविधा मिलेगी।

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प्रतीकात्मक तस्वीर: Photo Credit: AI

दिल्ली में सरकारी सेवाएं अब और भी आसान होने जा रही हैं। अब जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक के लिए आपको न दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे, न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी कई अहम सेवाओं को व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाने जा रही है। सरकार की इस नई योजना के तहत करीब 50 सरकारी सेवाएं ऐसी हैं, जिनके लिए नागरिक अब सीधे व्हाट्सऐप पर आवेदन कर सकेंगे।

 

इस योजना का नाम 'Governance through WhatsApp' रखा गया है। यानी अब शासन और सुविधा दोनों आपकी मोबाइल स्क्रीन पर होंगे। सरकार के अनुसार, इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक बाइलिंगुअल चैटबॉट (जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात करेगा) तैयार किया जा रहा है।

 

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किन सेवाओं को करेंगे फेसलेस

दिल्ली सरकार अपनी कई सेवाओं को अब फेसलेस (बिना आमने-सामने की प्रक्रिया) बनाने की दिशा में काम कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि इसमें जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) और जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) जैसे दस्तावेज अब व्हाट्सऐप के जरिए आवेदन और डिलीवर किए जा सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार, लगभग 50 सेवाएं अलग-अलग विभागों की ऐसी चिह्नित की गई हैं जिनके लिए अब व्हाट्सऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।

 

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ये सेवाएं कैसे करेंगी काम?

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के ‘Governance through WhatsApp’ पहल के तहत, जिन सेवाओं के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, उन्हें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूजर्स एक द्विभाषी चैटबॉट (Hindi और English दोनों भाषाओं में) से बातचीत कर सकेंगे, जो उन्हें जन्म या जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए आवेदन करने, जरूरी कागज अपलोड करने और फीस भरने में मदद करेगा।

 

यह प्रोजेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Information Technology Department) के जरिए तैयार किया जा रहा है। यही विभाग पहले दिल्ली में डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज चलाता था। अधिकारी ने बताया कि इस व्हाट्सऐप सर्विस मॉडल को लागू करने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिससे विभागों और आवेदकों के बीच होने वाली सभी गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसे सरकार इस सिस्टम को डिजाइन और डिप्लॉय करने के लिए चुनेगी।

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