उत्तराखंड में अगस्त 2026 में 5,605 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मंजूरी दी गई है। इसके बाद राज्य में कुल 9 लाख 91 हजार 914 लोग अलग-अलग पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वन-क्लिक के जरिए अगस्त महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी। सरकार का कहना है कि आधार नहीं होने पर भी पात्र लोगों की पेंशन नहीं रोकी जाएगी और उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

 

इस दौरान 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के खातों में कुल 147 करोड़ 5 लाख 51 हजार रुपये की पेंशन राशि भेजी गी। मुख्यंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आसानी और समय पर मिले। उन्होंने अधिकारियों को पेंशन से जुड़ी परेशानियों को जल्द दूर करने के निर्देश भी दिए।

 

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5,605 नए पेंशनर जुड़े

अगस्त महीने में अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 5,605 नई पेंशन स्वीकृत की गई हैं। इनमें 3,945 वृद्धावस्था पेंशन, 1,000 विधवा पेंशन, 416 दिव्यांग पेंशन, 106 किसान पेंशन, 23 परित्यक्ता पेंशन और 115 भरण-पोषण अनुदान के लाभार्थी शामिल हैं। अगस्त महीने में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को राशि दी गई है।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन पात्र लोगों को किसी कारण से आधार नहीं बन पा रहा है उन्हें चिन्हित किया जाए। ऐसे लोगों के लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था की जाए ताकि आधार से जुड़ी परेशानी के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पात्र लोगों को पेशन का लाभ नियमित रूप से मिलता रहे।

 

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अलग-अलग योजनाओं का लाभ

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि अगस्त 2026 में कुल 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 5 लाख 51 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इनमें 2 लाख 14 हजार 711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत और 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थी राज्य स्तर की योजनाओं के तहत शामिल हैं। अगस्त की पेंशन राशि में करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश है।

 

अगस्त में स्वीकृत 5,605 नई पेंशन में सबसे ज्यादा 3,945 लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन के हैं। इसके बाद 1,000 विधवा पेंशन, 416 दिव्यांग पेंशन, 106 किसान पेंशन, 23 परित्यक्ता पेंशन और 115 भरण-पोषण अनुदान के लाभार्थी हैं। सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के जरिए जरूरतमंद लोगों को नियमित आर्थिक मदद दी जा रही है। पेंशन व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है।

 

बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी जानकारी दी गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता से जुड़े अहम मुद्दे पर केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रेदशों के बीच चर्चा होगी।