'बांग्लादेश लौटने का मतलब है सिर्फ मौत', शेख हसीना को डरा रही तारिक रहमान सरकार?

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगर देश लौटती हैं तो उनके पास मौत की सजा का सामना करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा। AFP की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शेख हसीना को फैसले पर अमल का सामना करना ही होगा। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है, जब शेख हसीना अपने वतन लौटने की कोशिश में हैं।

शेख हसीना सोमवार को दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांग चुकी हैं। उनके लंदन स्थित वकीलों ने यह अनुरोध भेजा था। शेख हसीना अगस्त 2024 में जन आंदोलन के बाद सत्ता से हटने पर भारत जान बचाकर आईं थीं। उन्हें 2024 में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के आरोप में मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है।

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बांग्लादेश नहीं लौट पाएंगी शेख हसीना?

शेख हसीना ने जनवरी से ही दावा कर रही हैं कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा था कि जेल जाने या मारे जाने का डर उन्हें जनता के प्रति अपना फर्ज निभाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने रॉयटर्स से कहा है कि वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए लौटना चाहती हैं।

 

अमीनुल इस्लाम ने उनकी मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना सच में लौटना चाहती होतीं तो मुकदमे के दौरान ही आ जातीं। फैसला आने के 30 दिन के भीतर भी वह अपील के लिए लौट सकती थीं। द डेली स्टार के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि अनुरोध हसीना ने खुद नहीं भेजा।

मौत की सजा मिल जाएगी?

इस केस के प्रॉसीक्युटर का कहना है कि मौत की सजा पाए व्यक्ति को यात्रा दस्तावेज देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश, 1973 की धारा 6 और 7 का हवाला दिया। इनके तहत नैतिक पतन से जुड़े अपराधों में कम से कम दो साल की सजा पाने वालों को पासपोर्ट नहीं मिल सकता। 

 

अमीनुल इस्लाम के मुताबिक मानवता के खिलाफ अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना लौटना चाहती हैं तो उन्हें भारत सरकार को लिखित अनुरोध देना चाहिए, ताकि प्रत्यर्पण संधि के तहत उनकी वापसी हो सके।

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सरकार से कैसे निपटेंगी शेख हसीना?

शेख हसीना का कहना है कि उनके वकीलों ने उच्चायोग को पत्र भेजा था। लंदन की मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने उच्चायोग की कार्यवाहक हाई कमिश्नर प्रीति रहमान को यह पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों ने कथित तौर पर उनका मौजूदा पासपोर्ट और NID रद्द कर दिया है, इसलिए नया पासपोर्ट और NID जारी किया जाए। पत्र में यह मांग उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत दायित्वों के आधार पर की गई।

 

कुछ घंटे बाद बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायुं कबीर ने कहा कि शेख हसीना की वापसी की एक प्रक्रिया है। उन्होंने भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हसीना भारत से अपने प्रत्यर्पण का अनुरोध कर सकती हैं। उनके अनुसार बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट नहीं देता, उन्हें सौंपने की मांग करता है।

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शेख हसीना की वजह से बिगड़ेंगे रिश्ते?

शेख हसीना के भारत आने के बाद नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों में काफी तनाव रहा है। ढाका बार-बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। भारत का कहना है कि वह इन अनुरोधों की समीक्षा कर रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान फरवरी 2026 के चुनाव के बाद सत्ता में आए। वह दिल्ली में हुए BRICS शिखर सम्मेलन सहित कई बड़े क्षेत्रीय आयोजनों में शामिल नहीं हुए। दोनों तरफ से कूटनीतिक पहल के बावजूद ऐसा हुआ।