देश के 47 पर्सेंट मंत्री दागी, 174 के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक केस

चुनावों के समय नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड की खूब चर्चा होती है। चुनाव लड़ने वाले शख्स को एक एफिडेविट में बताना भी होता है कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे ही एफिडेविट का विश्लेषण करके एसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने पता लगया है कि देश की केंद्र और राज्य सरकारों के 47 प्रतिशत मंत्री ऐसे हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। 174 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। इन मंत्रियों के खिलाफ हत्या, अपहरण, महिलाओं से बदसलूकी और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी हैं।

 

रोचक बात है कि संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने तीन विधेयक पेश किए थे। अगर ये विधेयक कानून का रूप लेते हैं तो गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने वाले मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री तक को उनके पद से हटाया जा सकेगा। ADR की यह रिपोर्ट संसद में इन तीनों बिल के पेश होने के बाद सामने आई है।

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47 पर्सेंट मंत्री दागी

 

एडीआर ने 27 राज्य विधानसभाओं, तीन केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रि परिषद के 643 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया और पाया है कि 302 मंत्रियों यानी कि कुल मंत्रियों के 47 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 302 मंत्रियों में से 174 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्लेषण के अनुसार, बीजेपी के 336 मंत्रियों में से 136 (40 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और 88 (26 प्रतिशत) पर गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस शासित चार राज्यों में पार्टी के 45 मंत्रियों (74 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 18 (30 प्रतिशत) के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं।

 

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तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) के 31 मंत्रियों में से 27 (लगभग 87 प्रतिशत) पर आपराधिक आरोप हैं जबकि 14 (45 प्रतिशत) पर गंभीर मामले दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर लगभग डेढ़ दशक से काबिज तृणमूल कांग्रेस के भी 40 में से 13 मंत्रियों (33 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8 (20 प्रतिशत) पर गंभीर आरोप हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार चला रही तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) का अनुपात सबसे ज़्यादा है, जिसके 23 में से 22 मंत्रियों (96 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 13 (57 प्रतिशत) पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 

केंद्र में कितने दागी मंत्री?

 

अब सिर्फ पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी (AAP) के 16 में से 11 (69 प्रतिशत) मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पांच (31 प्रतिशत) पर गंभीर मामले दर्ज हैं। केंद्र सरकार के कुल मंत्रियों में से 29 (40 प्रतिशत) ने अपने हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60 प्रतिशत से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके उलट हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और उत्तराखंड के मंत्रियों ने अपने खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने की सूचना दी है।

 

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एडीआर ने रिपोर्ट में मंत्रियों की वित्तीय संपत्तियों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार, मंत्रियों की औसत संपत्ति 37.21 करोड़ रुपये है जबकि सभी 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति 23,929 करोड़ रुपये है। 30 विधानसभाओं में से 11 में अरबपति मंत्री हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा आठ अरबपति मंत्री हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में छह और महाराष्ट्र में चार ऐसे मंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना में दो-दो मंत्री जबकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में एक-एक मंत्री अरबपति हैं।

अरबपति मंत्री

 

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 72 मंत्रियों में से छह (आठ प्रतिशत) अरबपति हैं। पार्टी के हिसाब से, बीजेपी के अरबपति मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक 14 है। हालांकि, यह उसके कुल मंत्रियों का सिर्फ 4 प्रतिशत है। कांग्रेस दूसरे स्थान पर है, जिसके 61 मंत्रियों में से 11 (18 प्रतिशत) अरबपति हैं, जबकि टीडीपी के 23 में से 6 मंत्री (26 प्रतिशत) अरबपति हैं। आम आदमी पार्टी, जनसेना पार्टी, जनता दल (सेकुलर), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शिवसेना में भी अरबपति मंत्री हैं।

 

देश के सबसे अमीर मंत्री टीडीपी के डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हैं, जो लोकसभा में आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सांसद हैं। उन्होंने 5,705 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार 1,413 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि टीडीपी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के पास 931 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। टॉप 10 में शामिल अन्य अमीर मंत्रियों में आंध्र प्रदेश के नारायण पोंगुरु और नारा लोकेश, तेलंगाना के गद्दम विवेकानंद और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कर्नाटक के सुरेश बी एस, महाराष्ट्र के मंगल प्रभात लोढ़ा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं।

 

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दूसरी ओर, कुछ मंत्रियों ने अपने पास बहुत कम संपत्ति होने की सूचना दी है। इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के शुक्ला चरण नोआतिया ने केवल 2 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की जबकि तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री बीरबाहा हंसदा ने 3 लाख रुपये से थोड़ी अधिक की संपत्ति की सूचना दी। एडीआर ने कहा कि हलफनामों में बताए गए आपराधिक मामलों की स्थिति 2020 और 2025 के बीच चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग में दायर किए जाने के बाद से बदल गई हो सकती है।