दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख
अरविंद केजरीवाल
ने E-20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार लोगों पर जबरन E-20 पेट्रोल थोप रही है। उनका दावा है कि इससे 2023 से पहले बनी करीब 30 करोड़ गाड़ियां प्रभावित होंगी। केजरीवाल ने कहा कि सरकार कार कंपनियों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) रेड की धमकी देकर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोप रही है। इस फैसले की वजह से लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और लाखों गाड़ियां तय समय से पहले ही बेकार हो सकती हैं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने हाल ही में देश की 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या 2023 से पहले बनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि यदि इस ईंधन के इस्तेमाल से इंजन खराब होता है या गाड़ियों की माइलेज कम हो जाती है तो क्या कंपनियां इसकी जिम्मेदारी लेंगी। उनका कहना है कि किसी भी कंपनी ने उन्हें आधिकारिक जवाब नहीं दिया।
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केजरीवाल का केंद्र पर हमला
AAP प्रमुख ने दावा किया कि उनकी 9 ऑटोमोबाइल कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत हुई है। उनके मुताबिक, अधिकारियों ने स्वीकार किया कि पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इंजन पर असर पड़ सकता है और माइलेज भी घट सकती है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से डर रही हैं। केजरीवाल के अनुसार, अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगर वे खुलकर बोलेंगे तो उनके प्लांट बंद कराए जा सकते हैं या ED की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 2023 से पहले बनी करोड़ों गाड़ियों को धीरे-धीरे कबाड़ बनाने की दिशा में कार कर रही है।
E20 के फायदे पर भी उठाए सवाल
अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के फायदे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इससे न तो विदेशी मुद्र की कोई बड़ी बचत होगी और न ही देश को अपेक्षित लाभ मिलेगा। उनका दावा है कि
एथेनॉल
उत्पादन बढ़ने से भूजल पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर एक टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित करना चाहती थी लेकिन संविधान क्लब में कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी E20 पेट्रोल के विरोध में अपनी आवाज उठाती रहेगी और सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करेगी।
