केंद्र से भुगतान मिलने के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक बांग्लादेश सीमा पर लगभग 181.635 किमी जमीन नहीं सौंपी है। इस वजह से बाड़बंदी में देरी हो रही है। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। अभी तक पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 31.019 किमी जमीन को मंजूरी नहीं दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी 9.579 किमी जमीन का भुगतान नहीं किया है।
उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में भारत और बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216.7 किलोमीटर है। इसमें से 1647.696 किमी क्षेत्र में बाड़बंदी हो चुकी है। अभी 569.004 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ बंदी और अन्य बुनियादी ढांचे का काम बाकी है। हालांकि इसमें से 112.780 किलोमीटर का इलाका अव्यवहार्य है। मतलब यहां बाड़बंदी करना संभव नहीं है। अब सिर्फ 456.224 किमी क्षेत्र में ही बाड़बंदी हो सकती है।
148.971 किमी में अधिग्रहण शुरू नहीं
केंद्र सरकार का कहना है कि जिस 456.224 किमी क्षेत्र में बाड़ लगना है, उसमें से 77.935 किमी जमीन कार्यान्वयन एजेंसी को सौंप दी गई है। बाकी बची 378.289 किलोमीटर क्षेत्र में से 148.971 किमी में पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि अधिग्रहण शुरू नहीं किया है। 229.318 किलोमीटर में भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है।
| राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी लंबित |
31.019 |
| भुगतान हो चुका है, लेकिन राज्य ने अभी तक सौंपा नहीं |
181.635 |
| राज्य ने अभी मूल्यांकन नहीं किया |
7.085 |
| गृह मंत्रालय से अभी भुगतान बाकी |
9.579 |
| कुल |
229.318 |
भूमि अधिग्रहण में तेजी के लिए क्या कर रहा केंद्र?
- राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे पर नियमित बैठकें और समीक्षा की जा रही है।
- अगर कोई चुनौती आती है तो उसके समाधान के लिए समीक्षा और समन्वय की खातिर राज्य का दौरा।
- मानदंडों के मुताबिक समय पर भूमि अधिग्रहण भुगतान जारी किया जा रहा।
- 181.635 किमी के लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
