'अब कोई सुरक्षित नहीं..', AI और डेटा पर तेज होगी जंग पर CDS की चेतावनी
CDS ने आधुनिक युद्ध के बदलते तरीकों को लेकर तीन बड़े बदलावों की ओर इशारा किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब पूरा देश ही युद्ध का मैदान बन चुका है और कोई भी सुरक्षित नहीं है।

CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, Photo Credit- ANI
नई दिल्ली में आयोजित एक नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने भविष्य के युद्धों की बदलती तस्वीर सामने रखी। उन्होंने देश को एक आगाह किया कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं हैै। बल्कि पूरा देश ही एक युद्ध का मैकान बन चुका है। उन्होंने कहा कि तीन बड़े बदलाव तय करेंगे कि भविष्य की चुनौतियों के लिए देश खुद को कैसे तैयार करते हैं। इन तीन में युद्ध का बदलता खर्च, तकनीक पर कब्जे की होड़ और बढ़ता हुआ युद्ध क्षेत्र शामिल है। जनरल सुब्रमणि ने जोर देकर कहा कि अब सस्ते हथियार, खासकर ड्रोन, युद्ध का पूरा गणित बदल रहे हैं। यह बयान ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच में युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुए हथियारों को लेकर कही गई है।
उन्होंने आगे कहा कि आज के दौर में बेहद कम कीमत वाले हथियार भी करोड़ों रुपये के आधुनिक डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर आप महज ढाई से तीन हजार डॉलर के एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए दस लाख डॉलर की मिसाइल दागेंगे तो युद्ध का यह आर्थिक गणित आपके खिलाफ ही जाएगा।
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सस्ते हथियार बनाम महंगी मिसाइलें
CDS ने रक्षा तैयारियों में लागत के संतुलन को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों के तेजी से खत्म होने का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे महंगे और जटिल हथियारों का स्टॉक दोबारा तैयार करने में कई साल लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि देशों को अब महंगे और हाई-टेक हथियारों के साथ-साथ ऐसे किफायती सैन्य उपकरण बनाने की क्षमता विकसित करनी होगी, जिनका उत्पादन बड़े पैमाने पर और तेजी से किया जा सके।
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'इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड' पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'थिएटर कमांड कोई प्रशासनिक जरूरत नहीं हैं, बल्कि ये ऑपरेशनल अनिवार्यता हैं। 'ऑपरेशन सिंदूर' ने बखूबी साबित कर दिया है कि आज के समय में 'मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस' की जरूरत है। अपनी बातचीत के दौरान, मैंने कहा था कि युद्ध के संदर्भ में, लंबी दूरी तक सटीक प्रहार करने वाले हथियारों की जरूरत बढ़ती जा रही है, या यूं कहें कि इनकी जरूरत पहले से ही है। ये हथियार लंबी दूरी के ड्रोन, या बढ़ती रेंज वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के रूप में हो सकते हैं। ये क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकते हैं। पारंपरिक रूप से, हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें केवल हमारी रणनीतिक ताकतों तक ही सीमित रही हैं। हमने पारंपरिक युद्ध भूमिकाओं में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि, अलग-अलग युद्धों को देखते हुए, अब इस पर फिर से विचार किया जा रहा है।'
भविष्य के असली हथियार
जनरल सुब्रमणि के मुताबिक, दूसरा बड़ा बदलाव तकनीक के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की होड़ है। उन्होंने बताया कि AI, डेटा और क्रिटिकल मिनरल्स पर नियंत्रण को लेकर दुनिया भर में मुकाबला तेज हो गया है। उन्होंने कहा, 'हम न केवल जमीन, हवा और समुद्र में लड़ेंगे, बल्कि समुद्र के नीचे, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर के क्षेत्रों में भी लड़ेंगे। ये क्षेत्र अलग-अलग नहीं हैं। ये सभी सेनाओं के लिए साझा हैं और एक सेना द्वारा की गई कार्रवाई का असर दूसरी सेनाओं के कार्यक्षेत्र पर भी पड़ता है।'
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आगे उन्होंने कहा, 'हमने अपनी तीनों सेनाओं में ड्रोन को बड़े पैमाने पर शामिल कर लिया है। जहां तक सेना की बात है तो अलग-अलग रेंज पर व्यावहारिक, ऑपरेशनल और रणनीतिक स्तर पर लड़ने के लिए, हम अपने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की रेंज भी बढ़ा रहे हैं। हमारे पास पहले से ही ब्रह्मोस है। हम ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाने पर काम कर रहे हैं और साथ ही नौसेना, थल सेना और वायु सेना के लिए स्वदेशी बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलें विकसित करने पर भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। यह काम अभी चल रहा है। इसके लिए जरूरी ढांचे तैयार किए गए हैं। हम सीख रहे हैं, खुद को ढाल रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम अपने स्वदेशी उद्योगों पर भरोसा कर रहे हैं, जिन्हें हमने इन उपकरणों के विकास के लिए अपनी जरूरतें और एक स्पष्ट तकनीकी रोडमैप दिया है।'
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उन्होंने अमेरिका और चीन को मौजूदा समय का टेक्नोलॉजी लीडर बताते हुए कहा कि बाकी देश भी इस अंतर को पाटने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। उनके अनुसार, जो देश आर्थिक और सैन्य रूप से ताकतवर बनना चाहता है, उसे कुछ अहम तकनीकों पर अपना नियंत्रण रखना ही होगा। उन्होंने कहा, 'इसमें कोई संस्थागत विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों जैसे अमेरिका या चीन में यह प्रक्रिया आसान रही हो। वहां भी इसमें काफी समय लगा लेकिन एक बार शुरुआत होने के बाद उन्होंने तेजी से काम किया। यह एक जरूरत है। राजनीतिक सहमति की कोई कमी नहीं है और न ही कोई संस्थागत विरोध है। सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है।'
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अब पूरा देश ही युद्ध का मैदान
तीसरे सबसे बड़े बदलाव का जिक्र करते हुए सीडीएस ने कहा कि अब युद्ध केवल सीमा की फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं रह गया है। उन्होंने साफ कहा कि पहले युद्ध में 'फ्रंट' और 'रियर' हुआ करता था लेकिन अब यह फर्क मिट चुका है। सस्ते और आधुनिक हथियारों की बढ़ती मारक क्षमता के कारण देश का हर हिस्सा निशाने पर है। उन्होंने आगाह किया कि भविष्य के संघर्षों में उद्योग, संचार नेटवर्क, पावर सेंटर, डेटा और यहां तक कि आम नागरिक भी हमले के अंदर में आ सकते हैं। जिन नेटवर्क और स्रोतों पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी है, उन्हें ही सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाएगा।
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