केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। अब DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछले महीनों का बकाया भी मिलेगा। सरकार ने इस फैसले के लिए अतिरिक्त 6,791 करोड़ रुपये सालाना खर्च करने का फैसला किया है।
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इस बढ़ोतरी का फायदा करीब 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी महंगाई के असर को कम करने के लिए की गई है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में थोड़ी राहत मिलेगी।
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों की सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महंगाई के बढ़ने पर दी जाने वाली राशि है। इसका मकसद है कि महंगाई बढ़ने पर भी कर्मचारियों की खरीद क्षमता बनी रहे। DA कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का प्रतिशत होता है।
यह हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में बदला जाता है। DA की गणना औद्योगिक मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक हर महीने श्रम मंत्रालय के तहत लेबर ब्यूरो जारी करता है।
पहले कब बढ़ा था DA?
इससे पहले अक्टूबर 2025 में कैबिनेट ने DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। वह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हुई थी। उस समय DA 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया था। उस फैसले का सालाना खर्च 10,083.96 करोड़ रुपये था।
अभी की 2 प्रतिशत बढ़ोतरी भी इसी सीरीज का हिस्सा है। सरकार समय-समय पर महंगाई को देखते हुए DA बढ़ाती रहती है ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगी आर्थिक रूप से मजबूत रहें।
सरकार ने क्या कहा?
यह फैसला लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरा है। कई कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से DA बढ़ाने की मांग की थी। अब उन्हें न सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी बल्कि पुराना बकाया भी मिल जाएगा।
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सरकार का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों के हित में है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। पेंशनभोगी भी खुश हैं क्योंकि उनकी पेंशन में भी Dearness Relief (DR) 58 प्रतिशत से 60 प्रतिशत हो गया है।
